गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय (आधुनिक भारतीय इतिहास)

1773 के विनियमन अधिनियम (Regulating Act) के प्रावधानों के तहत, वर्ष 1774 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के फोर्ट विलियम में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित किया गया था।

इस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसके फैसले और कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते थे और उनकी प्रमाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सर एलिजा इम्पे (Sir Elijah Impey) इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यह अदालत मुख्य रूप से कलकत्ता में रहने वाले सभी ब्रिटिश विषयों और कुछ भारतीय निवासियों पर न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (Lord Hastings) (1813-1823 ई.) के गवर्नर-जनरलशिप के दौरान 'सर्वोच्चता (Paramountcy)' की एक नई नीति शुरू की गई थी। इस नीति के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि (paramount) या सर्वोच्च है, और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों (Princely States) की तुलना में अधिक है।

कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य को अपने कब्जे में लेने या कब्जे की धमकी देने का अधिकार जताकर अपने विस्तार को न्यायसंगत ठहराया। इस नीति ने कंपनी के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान किया और देशी शासकों पर उसकी श्रेष्ठता स्थापित की।

जॉर्ज नथानिएल कर्जन (George Nathaniel Curzon), जिन्हें लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है, 6 जनवरी 1899 को भारत के वायसराय (Viceroy) और गवर्नर-जनरल के रूप में भारत आए थे।

उन्होंने 1905 तक इस पद पर कार्य किया। कर्जन का कार्यकाल भारत में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जो उनकी प्रशासनिक सुधारों और विवादास्पद नीतियों, विशेष रूप से 1905 के बंगाल विभाजन (Partition of Bengal) के लिए जाना जाता है।

लॉर्ड कर्जन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व (archaeology) में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उनके प्रयासों से 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) पारित किया गया।

इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत का अधिकार दिया, जिससे भारत में व्यवस्थित पुरातत्व प्रयासों की शुरुआत हुई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India - ASI) को पुनर्गठित किया गया।

रॉबर्ट क्लाइव (Robert Clive) को बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था (Dual System of Government of Bengal) की नीति का जनक माना जाता है। यह प्रणाली 1765 में बक्सर की लड़ाई (Battle of Buxar) और इलाहाबाद की संधि (Treaty of Allahabad) के बाद लागू की गई थी।

इस व्यवस्था के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी (Diwani - राजस्व एकत्र करने का अधिकार) अधिकार प्राप्त हुए, जबकि निज़ामत (Nizamat - प्रशासनिक और पुलिस कार्य) नवाब के पास रहा। हालांकि, प्रभावी शक्ति कंपनी के हाथों में थी, जिससे प्रशासन में जिम्मेदारी और शक्ति का विभाजन हो गया और बंगाल में भारी अव्यवस्था, शोषण और कुप्रबंधन हुआ।

माउंटस्टुआर्ट एलफिंस्टन (Mountstuart Elphinstone) 1819 से 1827 ई. के दौरान बॉम्बे (Bombay) के गवर्नर (Governor) थे। उन्होंने बॉम्बे में शिक्षा और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने बॉम्बे प्रेसीडेंसी के लिए एक उदार और प्रगतिशील शासन प्रदान किया, जिसे बाद में 'एलफिंस्टन कोड (Elphinstone Code)' के रूप में जाना गया। वह विशेष रूप से देशी लोगों के लिए शिक्षा (education) के प्रचार के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एलफिंस्टन कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) 1773 के विनियमन अधिनियम (Regulating Act of 1773) के तहत बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल (First Governor-General of Bengal) बने। इससे पहले, वह 1772 से बंगाल के गवर्नर थे।

विनियमन अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर-जनरल के रूप में उन्नत किया और उन्हें बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी पर कुछ हद तक नियंत्रण दिया। उन्होंने 1772 से 1785 तक भारत में कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें राजस्व और न्यायिक सुधार शामिल थे।

वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पदभार संभालने के बाद से 1785 तक बंगाल के गवर्नर-जनरल थे। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से चिह्नित था, जैसे कि पहला एंग्लो-मराठा युद्ध (First Anglo-Maratha War) और दूसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध (Second Anglo-Mysore War)।

उन्हें अपने प्रशासनिक और राजस्व सुधारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल को बाद में महाभियोग (Impeachment) के कारण भी जाना जाता है, हालांकि उन्हें अंततः बरी कर दिया गया था।

रॉबर्ट क्लाइव (Robert Clive) को 1757 के प्लासी के युद्ध (Battle of Plassey) में उनकी सैन्य जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में उनकी सेवाओं के लिए 'प्लासी का बैरन (Baron of Plassey)' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

इस युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हराया, जिसने बंगाल में कंपनी के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। यह उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी सफलताओं और कंपनी के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई थी।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली (Dual System of Bengal) को समाप्त कर दिया। क्लाइव द्वारा 1765 में शुरू की गई इस प्रणाली के तहत प्रशासन में भारी अव्यवस्था और आर्थिक शोषण (economic exploitation) हुआ था।

द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा (Bengal, Bihar, and Orissa) के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी ले ली, जिससे कंपनी सीधे इन क्षेत्रों की दीवानी (Diwani) और निज़ामत (Nizamat) दोनों को नियंत्रित करने लगी।