भारत का संवैधानिक विकास (भारतीय राजव्यवस्था)

Total Questions: 13

1. किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा? [CHSL (T-I) 9 अगस्त, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (e) इनमें से कोई नहीं
Solution:
  • तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषित किया था
  • भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा भारत का विभाजन किया गया था।
  • अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है।
  • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
  • कोई भी एकल अधिनियम ने घोषणा नहीं की कि भारत में ब्रिटिश शासन ठीक 30 जून 1948 तक समाप्त होगा
  • जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947  पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन वास्तव में समाप्त हो गया।
  • यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, जो भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में स्थापित करता है।​​
  • पृष्ठभूमि
    • लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत यह तिथि आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी गई।
    • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता, और मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच विभाजन ने इस अधिनियम को जन्म दिया।
    • लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया, जिन्होंने को तेजी से लागू किया।​​
  • मुख्य प्रावधान
    • भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र डोमिनियन घोषित किया गया, जिनकी संविधान सभाएं पूर्ण विधायी अधिकार प्राप्त करेंगी।​
    • ब्रिटिश सम्राट की "भारत सम्राट" उपाधि समाप्त, भारत सचिव का पद खारिज, और रियासतों पर ब्रिटिश paramountcy का अंत—वे भारत, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने को स्वतंत्र।​
    • मौजूदा विधानसभाएं अंतरिम संसद बनेंगी, और गवर्नर-जनरल की शक्तियां सीमित—कानूनों को सहमति देनी अनिवार्य।​
    • बंगाल व पंजाब के विभाजन के साथ नई सीमाएं निर्धारित, अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप भारत में रहे।​
  • प्रभाव
    • इस अधिनियम ने लगभग 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन का अंत किया, भारत को संप्रभुता प्रदान की
    • ब्रिटिश संसद के किसी भी भविष्य के कानून को अप्रभावी बना दिया। हालांकिसे हिंसा व विस्थापन हुआ, लेकिन इसने भारत को नया संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी
    • जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को प्रभावहीन कर लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी।​

2. प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन-सा अधिनियम पारित किया गया था? [CHSL (T-I) 16 अगस्त, 2023 (IV-पाली), स्टेनोग्राफर 13 सितंबर, 2017 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) 1935 का भारत सरकार अधिनियम
Solution:
  • 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) शुरू करने के लिए पारित किया गया था।
  • इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) को समाप्त कर दिया और प्रांतीय विषयों पर काम करने की पूरी स्वतंत्रता उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को दी गई
  • जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था और भारत के वर्तमान संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है।
  •  इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया जिसमें संघीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था।
  •  इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया।
  •  उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों- संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के आधार पर विभाजित किया।
  •  अवशिष्ट शक्तियाँ वॉयसराय को प्रदान की गई।
    Other Information
  •  भारत सरकार अधिनियम, 1892
    • 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधायी परिषदों को उनके आकार में वृद्धि करके सशक्त बनाया जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी।
    • अधिनियम को 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति मिली।
  • 1853 का चार्टर अधिनियम-
    • 1853 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था।
    • 1853 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल प्रेसीडेंसी के लिए गवर्नर-जनरल से अलग एक नए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया।
    • चार्टर अधिनियम: 1853 में विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद के निर्माण के लिए प्रदान किया गया।
  • 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
    • 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गए।
    • अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन के लिए "भारत के सम्राट" शीर्षक के उपयोग को समाप्त कर दिया, साथ ही रियासतों के साथ किसी भी पिछली संधि को समाप्त कर दिया।
    •  लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर-जनरल बने रहे, और जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नामित किया गया।
    •  मुहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर-जनरल नामित किया गया था, और लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री नामित किया गया था।

3. भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग/ढांचा काफी हद तक ....... के अधिनियम से लिया गया है। [CHSL (T-I) 14 अगस्त, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (c) 1935
Solution:
  • भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग (Structural Part) या ढांचा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act of 1935) से लिया गया है।
  • संविधान में लगभग दो तिहाई प्रावधान या तो इस अधिनियम से हूबहू लिए गए हैं या उनमें मामूली बदलाव किए गए हैं।
  • इस अधिनियम से संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान जैसी कई प्रमुख विशेषताएं ली गई हैं।
  • इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार प्रदान किया, जो भारतीय संविधान की संघीय संरचना में परिलक्षित होता है।
  • अधिनियम ने द्विसदनीय विधानमंडलों, प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान पेश किए - ऐसी विशेषताएं जिन्हें बाद में भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया।
  •  इसने शासन के सिद्धांतों को भी निर्धारित किया, जैसे कि संघवाद, प्रांतीय शासन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, जो भारतीय संविधान के अभिन्न अंग बन गए।
  •  भारत सरकार अधिनियम, 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है, जिसमें लगभग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल हैं।
    Other Information
  •  भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताएं:
    • संघीय संरचना: अधिनियम ने भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया।
    • प्रांतीय स्वायत्तताः इसने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।
    • द्वैध शासन समाप्त: भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया।
    • संघीय न्यायालय: अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का न्याय करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की।
  • अन्य अधिनियमों के साथ तुलना:
    • भारत सरकार अधिनियम, 1915: यह अधिनियम मुख्य रूप से समेकित था और इसने कोई बड़ा सुधार नहीं किया।
    • भारत सरकार अधिनियम, 1925: 1925 में भारतीय शासन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम पारित नहीं किया गया था।
    • भारत सरकार अधिनियम, 1945: 1945 में कोई अधिनियम नहीं था। इसके बजाय, द्वितीय विश्व युद्ध और बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।
  • भारतीय संविधान पर प्रभाव:
    • भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान के लिए एक खाका बन गया, खासकर इसकी संघीय संरचना, शासन सिद्धांतों और न्यायिक ढांचे के संदर्भ में।
    •  अधिनियम के कई प्रावधानों को सीधे भारतीय संविधान में अपनाया गया, हालांकि स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनों के साथ।
  •  महत्वपूर्ण तिथियां और तथ्य:
    •  भारत सरकार अधिनियम, 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ।
    •  यह अधिनियम ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था।
    •  अधिनियम की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देने के लिए आलोचना की गई थी लेकिन भारत के शासन मॉडल को आकार देने में महत्वपूर्ण था।

4. किस अधिनियम के परिणामस्वरूप, महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थीं, 1858 में "भारत की मलिका (Empress of India)" की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? [MTS (T-I) 10 मई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (a) भारत सरकार अधिनियम
Solution:
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858), जिसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम भी कहा जाता है
  • 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया
  • भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश ताज (British Crown) के नियंत्रण में ले लिया।
  • इसके परिणामस्वरूप, महारानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की संप्रभु घोषित किया गया और बाद में (1876 में) उन्हें "भारत की मलिका (Empress of India)" की उपाधि दी गई।
  • इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नहीं बन सकीं।
  • हालांकि, इस अधिनियम ने भारत सरकार में कुछ सीमित भारतीयों की भागीदारी का प्रावधान किया।
  •  भारत में विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था।
  • इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नहीं बन सकीं।
  •  हालाँकि, इस अधिनियम ने भारत सरकार में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया।
  •  भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया था।
  •  इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नहीं बन सकीं।
  •  हालाँकि, इस अधिनियम ने भारत सरकार में कुछ सीमित भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।
  • ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था।
  •  इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नहीं बन सकीं।
  •  हालाँकि, इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर अधिक ब्रिटिश निगरानी प्रदान की।
    Other Information
  • 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि दी और उन्हें भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बना दिया।
  • यह अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद पारित किया गया था
  • जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण हुआ।

5. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात, कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन ? [MTS (T-I) 02 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montague-Chelmsford Reform) (भारत सरकार अधिनियम), 1919
Solution:
  • मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montague-Chelmsford Reform), जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) के नाम से भी जाना जाता है
  • ने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था
  • हस्तांतरित (Transferred) विषय: इन पर लोकप्रिय भारतीय मंत्रियों का शासन होता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे।
  • आरक्षित (Reserved) विषय: इन पर कार्यकारी पार्षदों (Executive Councillors) का शासन होता था, जो गवर्नर और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे।
  • द्वैध शासन प्रणाली, जिसका अर्थ है दोहरी सरकार जिसमें कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री शामिल होते हैं।
  • इसे ब्रिटिश भारत के प्रांतों में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से पेश किया गया था, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1919 में शामिल किया गया था।
  • इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन के प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों - हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था।
  • हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा किया जाना था।
  • यह भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
    Other Information
  •  चार्टर अधिनियम, 1813:
    • यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था।
    • हालाँकि, 1813 अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
    • इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए सालाना एक लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान भी किया गया।
  •  भारत सरकार अधिनियम, 1858:
    • यह अधिनियम भारत में 1857 के विद्रोह के मद्देनजर बनाया गया था।
    •  इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
    •  ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि, भारत के गवर्नर-जनरल को व्यापक शक्तियां दी गई।
  •  भारतीय परिषद अधिनियम, 1861:
    • यह अधिनियम भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जाना जाता है।
    •  इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल कर दीं।
    •  इसने बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया।

6. किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) दो सदनों से बना था ? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 16 नवंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) भारत सरकार अधिनियम, 1919
Solution:

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) ने केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) को द्विसदनीय (Bicameral) बना दिया। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन बनाए गए:

    1. राज्य परिषद (Council of State): यह उच्च सदन था।
    2. केंद्रीय विधान सभा (Central Legislative Assembly): यह निम्न सदन था। इस व्यवस्था ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी।
    • यह अधिनियम एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने सरकार के अधिक प्रतिनिधि रूप की नींव रखी, जिससे भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई।
    •  इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों की संख्या बढ़ाकर शासन प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार किया।

Other Information

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
    • यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा और सबसे विस्तृत अधिनियम था।
    • इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना का प्रावधान किया।
    •  इसने प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की, जिससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई।
    •  इसने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया, जो हालांकि, कभी भी प्रभावी नहीं हो सका।
  •  भारत सरकार अधिनियम, 1947
    •  इस अधिनियम को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में भी जाना जाता है।
    •  यह ब्रिटिश संसद द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था।
    •  इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया, देश का विभाजन किया और दो स्वतंत्र प्रभुत्वों की स्थापना की: भारत और पाकिस्तान।
    •  इसने ब्रिटिश क्राउन से नव स्वतंत्र प्रभुत्वों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान किया।
  •  भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
    •  जिसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है।
    •  इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की।
    •  इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत की जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
    •  इसने अधिक भारतीयों को परिषदों में चुने जाने की अनुमति दी।

7. प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 2 दिसंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) भारत सरकार अधिनियम (1935)
Solution:
  • 26 जनवरी, 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसने औपचारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) का स्थान ले लिया।
  • स्वतंत्रता के बाद भी, भारत के लिए शासन और प्रशासन का ढांचा 1935 के अधिनियम पर आधारित था, जब तक कि संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो गया।
  • नया संविधान लागू होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 दोनों को समाप्त कर दिया गया।
  • यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ) था।
  •  इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के लिए रूपरेखा प्रदान की।
  •  भारत सरकार अधिनियम (1935) की कई विशेषताओं को बाद में भारत के संविधान में शामिल किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
    Other Information
  •  भारत सरकार अधिनियम (1919)
    •  मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, इसने प्रमुख प्रांतों के लिए सरकार के दोहरे रूप (द्वैध शासन) को पेश किया।
    •  इस अधिनियम के तहत, प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था; हस्तांतरित और आरक्षित।
    • इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाना और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की अवधारणा को पेश करना था।
  •  भारत सरकार अधिनियम (1858)
    •  इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और भारत का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
    •  भारत के राज्य सचिव का कार्यालय स्थापित किया गया और भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया।
    •  इस अधिनियम ने भारत के वायसराय का पद भी बनाया, जो क्राउन का प्रतिनिधि थी।
  •  भारत सरकार अधिनियम (1930)
    •  1930 का कोई विशिष्ट भारत सरकार अधिनियम नहीं है। दिए गए विकल्पों में यह एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि होने की संभावना है।

8. ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था ? [MTS (T-I) 19 मई, 2023 (I-पाली), MTS (T-I) 20 जून, 2023 (II- पाली), MTS (T-I) 14 जून, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) चार्टर अधिनियम, 1793
Solution:

चार्टर अधिनियम, 1793 (Charter Act, 1793) को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 (East India Company Act 1793) के नाम से भी जाना जाता था।

  • यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकछत्र अधिकार जारी रखने की अनुमति देने के लिए पारित किया गया था।
  • इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की शक्तियों का विस्तार किया और कंपनी के व्यय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन का भुगतान करने का प्रावधान किया।

  • पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भारत मेंव्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियाँ भी संचालित कर रही थी।

  • 1773 के Regulating Act के बाद कंपनी के शासन-प्रशासन में ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ, ताकि कंपनी के कार्यों को केंद्रीय सरकार के प्रभाव के भीतर लाया जा सके।

  • चार्टर अधिनियम 1793 इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था जो कंपनी के चार्टर की वैधानिक वैधता और अधिकारों को निर्धारित समय के लिए बढ़ाता था ​

  • प्रमुख प्रावधान: 1793 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए पुनर्नवीनीकृत किया, जिससे कंपनी के निरंतर एकाधिकार और निवेश नियंत्रण की व्यवस्था बनी रही ।

  • साथ ही यह अधिनियम प्रशासनिक संरचना में कुछ सुधार और नियंत्रण-तंत्र स्थापित करता था, ताकि कंपनी के राजस्व और प्रशासनिक खर्चों की निगरानी संभव रहे ।​

  • प्रभाव: इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रांतों के प्रशासन और कंपनी की शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रण में रखना था, जबकि सुदृढ़ ब्रिटिश शासन के तहत भारत पर कंपनी का प्रभाव बना रहा।

  • 1793 के चार्टर अधिनियम के कारण कंपनी का चार्टर एक निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहा और इसके पश्चात आगे के कानूनों के द्वारा स्थिति में परिवर्तन होता रहा ।​

  • संपूर्ण संदर्भ: 1793 का चार्टर अधिनियम अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है,

  • क्योंकि यह चार्टर-आधारित अधिकारों के पुनर्नवीनीकरण और विनियमन के साथ कंपनी के शासन-व्यवस्था का एक प्रमुख पूर्व-रणनीतिक कदम था ।​

9. निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की ? [MTS (T-I) 04 मई, 2023 (III-पाली), CHSL (T-I) 10 मार्च, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (b) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
Solution:

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ने भारत में दोहरी नियंत्रण प्रणाली (System of Double Control) स्थापित की, जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण का विभाजन था।

  1. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) (कंपनी): यह व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करता था।
  2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) (ब्रिटिश सरकार): यह राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख और नियंत्रण करता था। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार "भारत में ब्रिटिश कब्ज़ा" कहा।

10. भारत सरकार अधिनियम ....... के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। [CGL (T-I) 18 जुलाई, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (b) 1858
Solution:
  • 1858 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1858) के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया था।
  • इस अधिनियम ने भारत के शासन की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन (British Crown) को सौंप दी।
  • इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दोहरी नियंत्रण प्रणाली को भी समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) का एक नया कार्यालय बनाया।
  • 1858 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ :
  • ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतः 2 अगस्त 1858 को लागू हुए इस अधिनियम ने भारतीय क्षेत्रों पर लगभग 250 वर्षों के नियंत्रण के बाद ईस्ट इंडिया  कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया।
  •  भारत के लिए राज्य सचिव : अधिनियम ने एक नया आधिकारिक पद भारत के लिए राज्य सचिव की शुरुआत की, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। उन्हें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था और उन्हें 15 सदस्यीय भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
  •  शासन संरचना में परिवर्तन : भारत का गवर्नर-जनरल, जिसे अब भारत के वायसराय के रूप में भी पहचाना जाता था, भारत में क्राउन का प्रतिनिधि था और भारतीय प्रांतों के कार्यकारी प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। इस परिवर्तन ने पुरानी "दोहरी सरकार" प्रणाली को समाप्त कर दिया जहां नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय विभिन्न भूमिकाओं का प्रबंधन करते थे।
  •  कंपनी के सैनिकों को बनाए रखना : मौजूदा ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 260,000 सैनिक क्राउन के सैनिक बन गए।
  •  व्यपगत का सिद्धान्त का अंत :1858 के अधिनियम ने 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किए गए बहुविवादित व्यपगत का सिद्धान्त को समाप्त कर दिया, जिसके तहत अंग्रेजों ने किसी भी रियासत पर कब्जा कर लिया, जिसका शासक या तो "स्पष्ट रूप से अक्षम था या बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के समाप्त हो गया था।
  •  कानूनी सुधार : इस परिवर्तन के साथ, एक व्यापक कानूनी प्रणाली लागू की गई, जिसमें 1860 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की शुरूआत भी शामिल थी।
  •  सिविल सेवाएँ : इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं के संस्थागतकरण के द्वार खोल दिये। हालांकि इस अधिनियम के बाद 1922 तक भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठ सकते थे। भारतीय लोग इंग्लैंड में आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग ले सकते थे।
    Other Information
    युद्ध:
    • आंग्ल-अफगान युद्ध : ये युद्ध ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच लड़े गए थे। 1858 तक, इनमें से पहला युद्ध (1839-1842) अंग्रेजों के लिए अपमानजनक वापसी के साथ समाप्त हो चुका था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में दो और आंग्ल-अफगान युद्ध होंगे।
    • आंग्ल-सिख युद्ध : दो आंग्ल-सिख युद्ध हुए। पहला आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) और दूसरा आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49)। इन युद्धों के परिणामस्वरूप, सिख साम्राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया।
    • बर्मा युद्ध : द्वितीय आंग्ल-बर्मी युद्ध (1852) के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निचले बर्मा पर कब्जा कर लिया। तीसरे युद्ध (1885) के परिणामस्वरूप बर्मा पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्ज़ा हो जाएगा।
  • सामाजिक परिवर्तन :
    • शिक्षा नीतियाँ : अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली को पश्चिमी दर्शन और आदर्शों पर आधारित करके सुधार करने का प्रयास किया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी।
    • सामाजिक सुधार : ब्रिटिश शासन के तहत, कई पुरानी भारतीय सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी गई। उदाहरण के लिए, सती प्रथा (एक विधवा का अपने पति की चिता पर आत्मदाह करना) को 1829 में गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।
    • धार्मिक परिवर्तन : ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अधिक स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में इस अल्पसंख्यक धर्म का विकास हुआ।
    • बुनियादी ढांचा : सड़कों और रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं सहित बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुरक्षित और समर्थन करना था।
    • रेलवे का परिचय : भारत में पहली यात्री रेलवे 1853 में, भारत सरकार अधिनियम से पहले, बॉम्बे और ठाणे के बीच खोली गई थी।