संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया (भारतीय राजव्यवस्था)

Total Questions: 10

1. भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था- [MTS (T-I) 09 मई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) 1949
Solution:
  • भारत का संविधान संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अपनाया (Adopted) गया था।
  • इसी तारीख को संविधान के कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया था। जबकि यह 26 जनवरी, 1950 को पूरी तरह से लागू (Enforced) हुआ था।
  • यह 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  • प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है।
  • संविधान के अपनाने ने भारत के ब्रिटिश उपनिवेश से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया।
  • संविधान के अपनाने के सम्मान में भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
    Other Information
  •  संविधान सभा:
    •  भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था।
    •  इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए और रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल थे।
    •  सभा ने अपना पहला सत्र 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित किया।
  •  संविधान की मुख्य विशेषताएं:
    • यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद (अपनाने के समय) और 8 अनुसूचियों शामिल हैं।
    • यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।
    • संविधान समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध संरक्षण जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
  • डॉ. बी. आर. अंबेडकर:
    •  वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
    •  भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने दस्तावेज़ को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  •  26 जनवरी, 1950 का महत्व:
    •  यह तिथि 26 जनवरी, 1930 के पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में चुनी गई थी।
    •  इस दिन, भारत आधिकारिक रूप से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।

2. संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से ....... रियासतों के प्रतिनिधि थे [CGL (T-1) 18 अगस्त, 2021 (III-पाली)]

Correct Answer: (c) 93
Solution:
  • संविधान सभा (Constituent Assembly) की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसका विभाजन इस प्रकार था:
  • ब्रिटिश भारत के लिए: 296 सीटें (11 गवर्नरों के प्रांतों से 292 और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4)।
  • रियासतों (Princely States) के लिए: 93 सीटें। सदस्यों का प्रारंभिक वितरण
  • कुल 389 सदस्यों का विभाजन इस प्रकार था:
    • ब्रिटिश प्रांतों से: 292 सदस्य (प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए)।​​
    • देशी रियासतों से: 93 सदस्य (रियासतों द्वारा नामित)।​​
    • मुख्य आयुक्त प्रांतों (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान) से: 4 सदस्य।​​
  • विभाजन के बाद परिवर्तन
    • 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद सदस्य संख्या घटकर 324 हो गई: 232 ब्रिटिश प्रांतों से, 3 मुख्य आयुक्त प्रांतों से, 89 रियासतों से।​
    • 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद यह 299 रह गई: 226 ब्रिटिश प्रांतों से, 3 मुख्य आयुक्त प्रांतों से, 70 रियासतों से।​
    •  अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकरण पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।​
  • गठन की पृष्ठभूमि
    •  संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई जहां डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने।
    • 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग के बहिष्कार और विभाजन से सदस्य संख्या घटी, फिर भी सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में संविधान तैयार किया।
    • रियासतों के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण थे क्योंकि भारत में 500+ रियासतें थीं, जिन्हें एकीकरण के लिए नामांकित किया गया।​

3. निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? [CGL (T-I) 21 अप्रैल, 2022 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) अम्मू स्वामीनाथन
Solution:
  • अम्मू स्वामीनाथन तमिलनाडु की गांधीवादी नेत्री थीं। वह वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य बनी थीं।
  • संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
  • अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुनी गई।
  • उन्होंने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की।
  •  1917 में, उन्होंने कमलादेवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, मुथुलक्ष्मी रेड्डी और अन्य के साथ मद्रास के अडयार में महिला भारत संघ (WIA) की स्थापना के लिए काम किया।
  • स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी, जिसके एक साल बाद उन्हें कारावास हुआ।
  • स्वतंत्रता के बाद वह 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई।
  • कमला चौधरी
    •  कमला चौधरी उन 15 महिलाओं में से एक थी जो संविधान सभा का हिस्सा थीं।
    •  वह एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थीं।
    •  कमला ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
    • स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
    • आंदोलन के दौरान, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई।
    • अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चौवनवें सत्र के दौरान वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष थीं।
  •  हंसा जीवराज मेहता
    •  मेहता भारतीय संविधान की 15 महिला निर्माताओं में से एक थीं।
    •  वह कांग्रेस पार्टी के टिकट के तहत बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनी गई।
    •  विधानसभा में, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में जोरदार तर्क दिया और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया।
    •  मेहता ने असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया।
    •  भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी ने उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया।
  •  बेगम ऐजाज रसूल
    •  रसूल ने 1937 में चुनावी राजनीति में कदम रखा जब उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया।
    •  वह 1951 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रहीं।
    •  रसूल ब्रिटिश भारत में एक गैर-आरक्षित प्रांत से निर्वाचित होने वाली बहुत कम महिलाओं, विधायकों में से एक थीं- एक उल्लेखनीय उपलब्धि।
    •  वह विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, भारत के विभाजन और जमींदारी व्यवस्था जैसी सामंती प्रथाओं की प्रबल विरोधी थीं।
      Other Information
  •  संविधान सभा का गठन
    • 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए।
    •  सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था।
    •  शुरुआत में, 389 सदस्य थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान में देश के बंटवारे के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।
    •  229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे जबकि शेष 70 रियासतों से थे।
    •  ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की गई और उन्हें मुसलमानों, सिखों और बाकी समुदायों के बीच विभाजित किया जाना था।

4. संविधान सभा का दसवां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? [CGL (T-I) 20 अप्रैल, 2022 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) 6-17 अक्टूबर, 1949
Solution:
  • संविधान सभा (Constituent Assembly) का दसवां अधिवेशन 6-17 अक्टूबर, 1949 को आयोजित किया गया था।
  • यह अधिवेशन संविधान को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण था।
  • संविधान सभा का दसवां सत्र 6-17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था।
  • संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए।
  • संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 से 26 नवंबर तक आयोजित किया गया था और भारत के 26 संविधान (395 लेखों, 8 अनुसूचियों और 22 भागों के साथ) पर हस्ताक्षर किए गए और सभी ने इसे स्वीकार किया।
  • 24 जनवरी 1950 को एक बार फिर संविधानसभा की बैठक हुई, जब सदस्यों ने भारत के संविधान में अपने हस्ताक्षर किए लेकिन यह उचित सत्र नहीं था।
    Other Information
  • संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
  • विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था।
  • 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए।
  • भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था।
  • इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया गया था।
  • हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।
  • संविधान बनाने पर खर्च किया गया पैसा: 64 लाख रुपये था।
  • जैसा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और स्वीकार किया गया।
  • हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।

5. भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था ? [CGL (T-I) 19 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 26 नवंबर, 1949
Solution:
  • भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को ग्रहण (Adopted or Enacted) किया गया था।
  • इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए और प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है।
  • इसलिए, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है।
  • भारतीय संविधान :-
  • भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है।
  • यह उस ढांचे को निर्धारित करता है जो राजनीतिक सिद्धांतों का सीमांकन करता है
  • सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है
  • नागरिकों के मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
  • भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
  • इसका मसौदा भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था।
  • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और उन्हें अक्सर संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में पहचाना जाता है।
  • संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था
  • आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था, इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  • संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है
  • यह अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देता है।
  • भारतीय संविधान एक प्रस्तावना और 448 अनुच्छेदों वाला एक व्यापक दस्तावेज है
  • जिसे 12 अनुसूचियों और पांच परिशिष्टों के साथ 25 भागों में बांटा गया है।
  • यह सरकार के संसदीय स्वरूप की परिकल्पना करता है, जो एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है।
  • समकालीन संविधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- संघ और राज्य।
  • संघ भाग में संघ कार्यकारियों, संसद और न्यायपालिका की शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं, जबकि राज्य भाग में राज्यों के लिए समान हैं।

6. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? [MTS (T-I) 19 अगस्त, 2019 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) 26 नवंबर, 1949
Solution:
  • संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत (Enacted), अधिनियमित (Acted) और आत्मार्पित (Given to ourselves) किया।
  • यह तिथि भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • अंगीकरण की तारीख
    • संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। यह तारीख संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है
    • जहां सभा ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित घोषित किया।​
  • संविधान सभा का गठन
    • संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
    • सचिवानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
    • सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे।​​
  • संविधान निर्माण प्रक्रिया
    • संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे। डॉ. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया, जिस पर बहस चली।
    • 14 नवंबर 1949 से तीसरी पढ़ाई शुरू हुई, और 26 नवंबर को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
    • उस समय संविधान में प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।​​
  • लागू होने की तारीख और महत्व
    • संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
    • 26 जनवरी का चयन 1930 के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के सम्मान में किया गया।
    • 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन हैं।​​

7. निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? [CHSL (T-I) 02 अगस्त, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (d) बी.एन. राव
Solution:
  •  सर बी.एन. राव (Sir B. N. Rau) को संविधान सभा (Constituent Assembly) के संवैधानिक/कानूनी सलाहकार (Constitutional Advisor)   के रूप में नियुक्त किया गया था।
  •  उन्होंने संविधान का पहला मसौदा (First Draft) तैयार किया था, जिसे बाद में मसौदा समिति द्वारा चर्चा और संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
  •  बी.एन.राव को संविधान के दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
  •  वह एक प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवक और न्यायविद् थे।
  •  राव ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा को बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
  •  1950 से 1952 तक, राव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।
    Other Information
  •  एच.वी.आर अयंगर एक प्रमुख वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे।
  •  उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
  •  एस.एन. मुखर्जी एक वकील और राजनीतिज्ञ थे।
  •  संविधान सभा में प्रधान संवैधानिक प्रारूपकार एस एन मुखर्जी थे।
  •  बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
  •  वह भारत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और न्यायविद् थे।
  • संविधान सभा की भूमिका और संगठना का संक्षिप्त संदर्भ:
    • संविधान सभा 1946 में गठित एक चुनावित प्रतिनिधि पंजी का समूह था जिसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था
    • यह सभा 1947 में संविधान को अपनाने तक सक्रिय रही और 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान‑सभा ने अपनाया, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ [यह भूमिका सामान्य इतिहास से संबद्ध जानकारी है].​
    • डॉ. बी. एन. राव ने कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए मसौदे के drafting, विधि-सम्बन्धी समीक्षाओं और मसौदे में प्रयुक्त धाराओं की कानूनी वैधता पर परामर्श दिया, ताकि संविधान की संरचना और प्रावधान स्पष्ट रूप से कानूनी मानक के अनुरूप रहें
  • महत्वपूर्ण बिंदु – श्री बी. एन. राव की नियुक्ति के साथ जुड़े तथ्य:
    • नियुक्ति स्पष्ट रूप से संविधान सभा की कानूनी सलाहकार के रूप में की गई थी
    • यह पद संविधान के मसौदे के निर्माण के दौरान अपेक्षित विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रमुख माना गया.​
    • उनके योगदान में मसौदा तैयार करने की प्रक्रियाओं, विधिक स्वरूपों की समीक्षा और समिति-स्तरीय ड्राफ्टिंग के समन्वय में मदद शामिल थी
    • इस भूमिका के कारण वे संविधान के कानूनी ढांचे के निर्माण में निर्णायक सहयोगी माने जाते हैं.​
  • यदि आप चाहें, तो नीचे भी एक संक्षिप्त तुलना-Typical roles in the Constituent Assembly के रूप में इस भूमिका का सार प्रस्तुत किया जा सकता है:
    • कानूनी सलाहकार (Legal Advisor): मसौदे के विधिक वैधता, धाराओं की व्याख्या और drafting process के कानूनन मानदंडों का निरीक्षण।
    • प्रारूप समिति के समन्वयक: मुख्य मसौदा समिति के साथ तालमेल और अन्य समितियों के प्रस्तावों का समावेशन।
    • विवादित धाराओं पर परामर्श: विविध विधिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाए रखना।

8. निम्नलिखित में से कौन-सी, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 21 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (a) एकल नागरिकता
Solution:
  • भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक है
  • केंद्र और राज्य दोनों का। यह एक एकात्मक (Unitary) विशेषता है।
  • जबकि, अन्य विकल्प जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, और लिखित संविधान सभी संघीय प्रणाली (Federal System) की मुख्य विशेषताएं हैं।
  • संघीय विशेषताओं का सार वह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय संसद, लेखनी के अनुसार एक लिखित संविधान, सर्वोच्चता का सिद्धांत आदि शामिल होते हैं। इन मूल गुणों के आधार पर भारत को बहुधार्मिक रूप से संघीय संरचना प्राप्त है
  • परन्तु कुछ विशेषताएँ एकात्मक (यूनिफ़ॉर्म) प्रवृत्ति दिखाती हैं। सबसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि भारत “संघीय लेकिन भावना में एकात्मक” है। अतः नीचे एक-एक करके विश्लेषण किया गया है।
  • अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services) – यह संघीय संरचना में केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिससे केंद्रीय सरकार के निर्णय राज्यों के प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं। यह विशेषताएं केंद्र-राज्य के बीच एक केंद्रीय-नियंत्रित संरचना को मजबूत करती हैं
  • जो एकात्म में एकात्मक ध्वनि के अनुरूप मानी जाती है। इसलिए यह संघीय विशेषता नहीं देता; यह एकात्मक पूर्वाग्रह का संकेत देता है। [web स्रोतों के आधार पर यह सामान्य विचारधारा है]​
  • एक मजबूत केंद्र (Strong Centre) – यह एक प्रमुख एकात्म धारणा है जो संघीय ढांचे में केंद्र की तुलना में राज्यों के अधिकारों को सीमित कर देता है
  • यह सीधे संघात्मक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, पर यह संघीय संरचना में एकात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। अतः इसे संघीय विशेषता नहीं कहा जा सकता; यह एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाने वाला तत्व है।​
  • राज्यपालों की नियुक्तियाँ (Governor appointments by Centre) – केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्रीय नियंत्रण की पहचान कराती है।
  • यह संघीय ढांचे में राज्यों के स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिकूल माना जाता है और एकात्मक नियंत्रण की ओर इशारा करता है। इसलिए यह संघीय विशेषता नहीं है; एकात्मक प्रवृत्ति का संकेत है।​
  • अखिल भारतीय सेवाओं और एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary) – केन्द्र के प्रभाव की यह झलक भी संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य विवादों को प्रभावित करती है
  • एकीकृत न्यायपालिका केंद्र-राज्य के बीच नियंत्रण का संकेत देता है। हालांकि भारतीय न्यायव्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका है, पर यह भी केन्द्र के नियंत्रण के तत्व को दर्शाती है। फिर भी यह विकल्प सीधे तौर पर संघीय विशेषता नहीं माना जाता
  • यह एकीकृत संरचना के रूप में देखा जाता है। (संयोगवश, यह भी एकात्मक प्रवृत्ति के संकेतक हो सकता है, और संघीय-विशेषता के रूप नहीं मापा जाता।)

9. भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 21 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (b) यूनाइटेड किंगडम
Solution:
  •  भारतीय संविधान में कानून के शासन (Rule of Law) का विचार यूनाइटेड किंगडम (UK) के संविधान से लिया गया है।
  •  इस अवधारणा का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च (Supreme) है, और सभी व्यक्ति (चाहे उनका पद कुछ भी हो) कानून के समक्ष समान (Equal) हैं।
  •  कानून का शासन का अर्थ है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जिसमें सरकार भी शामिल है।
  •  इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति या पद कुछ भी हो।
  •  न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज के लिए कानून का शासन आवश्यक है, और यह भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है।
  •  यहाँ भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कानून के शासन को बनाए रखते हैं:
  • अनुच्छेद 13:
  •  यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हो।
  •  इसका अर्थ यह है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का   अधिकार या समानता का अधिकार।
  • अनुच्छेद 14:
  •  यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
  •  इसका मतलब है कि हर कोई कानून के अधीन है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या कोई अन्य सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
  •  अनुच्छेद 19:
  •  यह अनुच्छेद भाषण सभा, संघ, आवागमन और पेशे की स्वतंत्रता के कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
  •  ये अधिकार कानून के शासन के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देते हैं।
  • अनुच्छेद 21:
  •  यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
  •  इसका अर्थ है कि किसी को भी उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।।
  •  कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है, और भारतीय संविधान ने इस सिद्धांत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
  •  यद्यपि, भारत में कानून के शासन के लिए अभी भी चुनौतियां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार और न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप।
  •  इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में कानून का शासन पूरी तरह से लागू हो।

10. भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 1 दिसंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 1946
Solution:
  • संविधान सभा (Constituent Assembly) के सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक (First Meeting) 9 दिसंबर, 1946 को की थी। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
  • ताकि संघीय प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा बनाई जा सके। पहली बैठक नई दिल्ली के संवैधानिक हॉल में आयोजित हुई थी, जिसमें सभापति के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी परिचित थे।
  • इस बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव (आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना) को अपनाने की दिशा में कदम उठाने का था
  • इसी अवधि में संविधान के मसौदे की तैयारी के लिए प्रारूप समिति आदि की प्रक्रियाएं शुरू हुईं।
  • नीचे संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदु:
    • बैठक तिथि: 9 दिसम्बर 1946
    • स्थान: संवैधानिक हॉल, नई दिल्ली
    • गठन के पीछे आधार: कैबिनेट मिशन योजना (1946)
    • पहला अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
    • उद्देश्य: संविधान सभा को संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए गठित करना; उसी वर्ष की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया।
  • आगे की प्रक्रियाएं:
    • प्रारूप समिति की रिपोर्ट, प्रारूप का संविधान सभा में प्रस्तुत होना, बहस और संशोधन-चर्चा 1948–1949 के बीच, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
    • यदि चाहें, तो मैं आपको इस विषय पर एक संगठित timeline, प्रमुख समितियाँ (जैसे प्रारूप समिति, संशोधन समितियाँ), और संविधान सभा के प्रमुख निष्कर्षों/विवादों सहित एक संपूर्ण संक्षेप दे सकता/सकती हूँ।