अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-IV

बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई है।
• तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कोलकाता में बैंक का उद्घाटन किया था।
• शुरुआत में, बंधन बैंक 2001 में एक गैर-लाभकारी माइक्रोफाइनेंस कंपनी के रूप में शुरू हुआ और फिर 2006 में एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) बन गया।

भारत में पहली बार मारूति 800 कार को लॉन्च करने के लिए 2 अक्टूबर 1982 को भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को 24 फरवरी 1981 को मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था। कंपनी का गठन एक सरकारी कंपनी के रूप में सुजुकी के साथ एक छोटे भागीदार के रूप में मध्य वर्ग के भारतियों के लिए कार बनाने के लिए किया गया था।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1895 में लाहौर में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 अप्रैल, 2020 से पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय कर दिया गया है। विलय ने व्यापार और शाखा नेटवर्क दोनों के मामले में PNB को देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया। विलय के बाद, एकीकृत बैंक की वैश्विक पहुंच का विस्तार हुआ, जिसमें 11,000 से अधिक शाखाएं, 13,000 से अधिक एटीएम, लगभग एक लाख कर्मचारी और ₹18 लाख करोड़ से अधिक का कुल व्यवसाय है।

भारत में प्रमुख बैंक विलय:
• बैंक ऑफ बड़ौदा (2019): देना बैंक और विजया बैंक का विलय।
• केनरा बैंक (2020): सिंडिकेट बैंक का विलय।
• यूनियन बैंक (2020): आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय।
• इंडियन बैंक (2020): इलाहाबाद बैंक का विलय।

तमन्ना (Tamanna) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली की एक पहल है।
• इसका उद्देश्य हितधारकों को कक्षा 9 और 10 के छात्रों की योग्यता जानने में सक्षम बनाना है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
• यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
• संरचना और शासन
- स्थापना: 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा।
- मुख्यालय: लखनऊ, भारत।
- क्षेत्राधिकार: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- स्वामित्व: भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त स्वामित्व।

• एनबीएफसी (NBFC - Non-Banking Financial Company): ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो बैंकों की तरह वित्तीय सेवाएँ (जैसे ऋण देना, निवेश) तो देती हैं, लेकिन इनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ये बचत खाते (CASA) नहीं खोल सकतीं।

• एफएसडीसी (FSDC - Financial Stability and Development Council): यह भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष निकाय है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसका मुख्य कार्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (जैसे RBI, SEBI) के बीच समन्वय स्थापित करना है।

• एमएसएस (MSS - Market Stabilization Scheme): यह आरबीआई (RBI) द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण है, जिसके तहत बाजार में मौजूद अतिरिक्त नकदी (Liquidity) को सोखने के लिए सरकारी बांड और प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं।

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में गोल्डन फाइबर जूट की व्यापक भूमिका होती है।
• जूट बायो-डिग्रेडेबल है तथा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है।
• जूट उत्पाद प्लास्टिक की थैलियों की मांग को कम करते हैं जो गैर-बायोडि-ग्रेडेबल हैं तथा आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती हैं।
• जूट को 'सुनहरा रेशा' (Golden Fiber) भी कहा जाता है।
• जूट की खेती के लिए नम और गर्म जलवायु और हल्की बलुई या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है।
• यह पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर, 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस द्वारा की गई थी।
• यह महालनोबिस द्वारा स्थापित कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में सांख्यिकीय प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 1920 के दशक में कॉलेज के भौतिकी विभाग में काम किया था।
• इसे भारतीय संसद के 1959 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी।
• प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस को भारत में "सांख्यिकी का जनक" माना जाता है।
• उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) के लिए मॉडल त्यार किया जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)घरेलू स्तर पर उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। इसमें पूरे देश में एक ही दर से कर लगाया जाता है।
• GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, 2017 को भारत में लागू किया गया है।
• इसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्य-स्तरीय मूल्य वर्धित कर और चुंगी सहित विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है।
• संविधान के 122वें संशोधन अधिनियम विधेयक के पारित होने के बाद इसे संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2017 के रूप में पेश किया गया था।
• GST का जनक फ्रांस को कहा जाता है क्योंकि इसी ने 1954 में जीएसटी को लागू किया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है।
• इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से इच्छुक होते हैं।
• इसके तहत तालाबों, सूखा राहत, सड़कों, नहरों, कुओं, जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माणकिया जाता है।
• इसे पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा के रूप में जाना जाता था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Bank) की स्थापना 26 सितंबर 1975 को पारित एक अध्यादेश और आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
• प्रथम ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था।
• इनमें केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमश: (50%), (35%),और (15%) के पास है।
• 1 मई 2025 तक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं।
• उद्देश्य: कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करना है।
• इसे एम. नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था।