यू. जी. सी., NTA नेट (दिसम्बर) परीक्षा, 2019 राजनीति शास्त्र

प्रश्न में दी गई पुस्तकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित हैः-

(i) रूसो द्वारा रचित पुस्तक - सोशल कॉन्ट्रेक्ट (1762)
(ii) बेन व आर एस पीटर की पुस्तक  - सोशल प्रिंसिपल्स एण्ड डेमोक्रेटिक स्टेट (1959)
(iii) जॉन रॉल्स द्वारा रचित पुस्तक - ए थियरी ऑफ जस्टिस (1971)
(iv) सुशॉन मोलर ओकिन की पुस्तक - जस्टिस, जेण्डर एण्ड फेमिली (1989)

Note:-प्रश्न में दिये गये विकल्पो में से कोई भी विकल्प उचित तरह से क्रमागत नहीं है परन्तु विकल्प (a) [d, b, a, c] कुछ हद तक पीटर की पुस्तक को छोड़कर सही है अतः NTA/UGC ने अपने उत्तरकुंजी में इसे ही सही माना है।

भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध में दो सही कथन हैः भारत व पाकिस्तान के मध्य कश्मीर पर अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जिसका तात्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने शांतिपूर्ण समाधान ढूढ़ने के लिए यू एन ओ की मध्यस्थता स्वीकार की तथा इम मुद्दे पर सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार चर्चा की।

(2) भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत व पाकिस्तान के मध्य सम्बन्धों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे- बस कूटनीति किये तथा दोनों देशो के मध्य उत्पन्न तनाव कम करने में अहम योगदान दिया। वाजपेयी और परवेज मुर्शरफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था।

संविधान निर्माताओं ने राज्य से व्यक्ति के अधिकारो की सुरक्षा के लिए संविधान में मूल अधिकारो का प्रावधान किया है। (उन्हे राज्य की इच्छा पर नही छोड़ा गया है) तथा इन अधिकारो की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 व 226 संवैधानिक उपचारो का अधिकार के तहत न्यायपालिका पाच प्रकार की रिटे से जारी करती है जिसमें से दो रिटे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकारिता के सम्बन्ध में जारी की जाती है। जो हैः उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार की कमी व क्षेत्राधिकार की अधिकता की वजह से उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास माँग सकता है।

किसी संगठन में संचार प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित है-(प्रेषक) (संकेतन) (संदेश) (चैनल) (विसंकेतन) (प्राप्तकर्ता) सेन्डर एनकोडिंग मैसेज चैनल डिकोडिंग रिसीवर फीडबैक → (फीडबैक)

राममनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी थे। अतः लोकतांत्रिक होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी तथा समाजवादी होने के नाते पूंजीवाद के कभी भी समर्थक नही हो सकते। लोहिया के अनुसार मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है उन्होंने हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया। लोहिया ने Wheel of history, 1955 तथा Marxism, Ghandhi and Socialism; 1963 पुस्तक लिखीं।

महिलाओ की समानता सम्बन्धी तर्क हैः-

(a) पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता, समाज द्वारा बनाई गई है, जो विधिक रुप से न्यायोचित नही है। नारीवादियों के अनुसार 'जेण्डर एक सांस्कृतिक संकल्पना है जिसमें समाज द्वारा महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती है। साइमन द बुआ का मानना है कि 'महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है।'

(b) मुक्ति व समानता के सिद्धान्त महिलाओ की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभाषी है। नारीवादियो के अनुसार 'महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है।' इसलिए सार्वजनिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता, समानता और अधिकार केवल पुरुषो के लिए है। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया और नारा दिया 'Personal is Political'

* महिलाओं से सम्बन्धित तीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं-मैक्सिको (1975), कोपेनहेगन (1980), नैरोबी 1985

ऑलमंड के अनुसार तुलनात्मक रुप से समाज में कार्य विशेषीकरण का सिद्धान्त अर्थात सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य के दक्षता रखता है वही एक ही प्रकार के कार्य सम्पादित करता है।

राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों में से एक शक्ति निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते है। कथन राष्ट्रपति की शक्तियों के सन्दर्भ, में सत्य है। अन्य विकल्पों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा (44 वाँ संशोधन के बाद से) केवल केबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है न कि विवेकाधिकार पर।

* क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृहमंत्री करते है।
* अन्तर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है।

'सॉफ्ट लॉ' शब्द का तात्पर्य अर्ध-कानूनी साधनों से है, जिसमें कोई कानूनी रुप से बाध्यकारी बल नही होता है। विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता तथा कौशल की वृद्धि का अधिकार जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई तथा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया व एक नई 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषय शामिल है। अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है।