अर्थशास्त्र (रेलवे) (भाग-V)

जब राजकोषीय घाटा व्याज भुगतान के बराबर हो
• प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे (कुल आय सरकार का कुल व्यय) और पिछले वर्ष के उधार पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर है।
• यह वह राशि है जिसके द्वारा सरकार का कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है।
• प्राथमिक घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक उधारी आवश्यकताओं को भी दर्शाता है।

केंद्र सरकार ने 2018 में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का पुनर्गठन और नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) कर दिया है।
• यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है।
• इसमें ऐसे क्षेत्र कवर किये जाते हैं जहाँ 25% से अधिक अल्पसंख्यक आबादी है।
• यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास आधारित है

आईटी हैदराबाद ने संयुक्त रूप से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से यूथ 4 जॉब्स और विजुअल क्वेस्ट के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई ट्रिगर जॉब प्लेटफॉर्म 'स्वराजबिलिटी (Swarajability)' विकसित किया है।
• भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर के विजय राघवन ने मार्च 2022 में इस प्लेटफॉर्म को सॉफ्ट-लॉन्च (बीटा-संस्करण) किया।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित पोर्टल विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करता है।

प्रत्याशित समग्र मांग (Ex-Ante Demand) मांग एक वर्ष की अवधि के दौरान वांछित मांग या नियोजित मांग (Desired Demand) को संदर्भित करती है।
• यह बाजार की मांग है जो उपभोक्ताओं द्वारा एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में अपेक्षित होने की संभावना है।
• दो क्षेत्र (घरेलू और फर्म) अर्थव्यवस्था में, अंतिम माल के लिए अप्रत्याशित/समग्र मांग (AD) अंतिम माल पर पूर्व-पूर्व उपभोग व्यय (C) और पूर्व-पूर्व निवेश व्यय (1) का कुल योग है।
• प्रत्यार्शित समग्र मांग की गणना के लिए C̄ + Ī + cʸ सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL) एक भारतीय ग्रामीण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
• यह देश भर में 1000+ कार्यालयों के साथ भारत में शीर्ष ट्रैक्टर फाइनेंसरों में से एक है।
• यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक एसेट फाइनेंस, डिपॉजिट लेने वाली NBFC के रूप में पंजीकृत है।

सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) राजस्व प्राप्तियों (बाहरी अनुदानों सहित) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर वसूली के निवल ऋण सहित कुल व्यय का आधिक्य है।
• इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां)

भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में 1951-1956 की अवधि शामिल थी।
• प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
• भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 9 जुलाई 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना (कृषि पर आधारित) संसद में प्रस्तुत की।

• पहली योजना: 1951-1956
• दूसरी योजना: 1956-1961
• तीसरी योजना: 1961-1966
• योजना अवकाश: 1966-1969
• चौथी योजना: 1969-1974
• पांचवीं योजना: 1974-1979
• छठी योजना: 1980-1985
• सातवीं योजना: 1985-1990
• आठवीं योजना: 1992-1997
• नौवीं योजना: 1997-2002
• दसवीं योजना: 2002-2007
• ग्यारहवीं योजना: 2007-2012
• बारहवीं योजना: 2012-2017

उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि कैसे लोग अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और बजट की कमी के आधार पर अपना पैसा खर्च करने का निर्णय लेते हैं।
• यह दिखाता है कि व्यक्ति चुनाव कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास खर्च करने के लिए कितनी आय उपलब्ध है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हैं।

नया सवेरा योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो सके।
• यह योजना चयनित कोचिंग संस्थानों में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• इस योजना में कोचिंग के अलावा, छात्रों को ₹2500 प्रति माह का वजीफा भी मिलता था।
• इस योजना को 2022-23 से बंद कर दिया गया

बजट घाटा तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तथा यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत देता है।
• यह सरकार के राजस्व और पूंजी खाते दोनों में सभी प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है।
• बजट घाटे राष्ट्रीय ऋण को प्रभावित करते हैं, वार्षिक बजट घाटे का योग और संचयी कुल एक देश के लेनदारों का बकाया होता है।

बजट के प्रकार और शब्दावली
→ संतुलित बजट:
जब सरकार का व्यय उसकी आय के बराबर होता है।
→ घाटे का बजट:
जब बजट व्यय, बजट राजस्व से अधिक होता है।
→ अधिशेष बजट:
जब सरकार की आय, व्यय से अधिक होती है।
→ राजकोषीय घाटा:
एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा आवश्यक समग्र उधार।
→ पूंजीगत व्यय:
वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है, जैसे कि भूमि, उपकरण और बुनियादी ढांचे की खरीद।
→ राजस्व प्राप्ति:
वे प्राप्तियाँ जिनका देनदारियों या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि कर और गैर-कर राजस्व।