उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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1. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

Correct Answer: (a) राष्ट्रपति
Solution:प्रश्नगत विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

2. निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

Correct Answer: (c) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अन्य सभी विकल्प सही हैं।

3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति (मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 222
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात) किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। यहां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के परामर्श से है।

4. कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है- [U.P.R.O./A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016]

Correct Answer: (c) उच्च न्यायालय
Solution:अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अपर (additional) और कार्यकारी (acting) न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224(1) के अनुसार, यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

अनुच्छेद 224 (2) के अनुसार, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। अनुच्छेद 224(3) के अनुसार, उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ (ad hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।

5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं- [I.A.S. (Pre) 2002]

Correct Answer: (b) राज्य की समेकित निधि से
Solution:संविधान के अनुच्छेद 202(3) (घ) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित (समेकित) निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनु. 112 (3) (घ) (iii) के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है।

6. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2013]

Correct Answer: (a) भारत की संचित निधि से
Solution:संविधान के अनुच्छेद 202(3) (घ) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित (समेकित) निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनु. 112 (3) (घ) (iii) के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है।

7. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है- [M.P.P.C.S. (Pre) 1999]

Correct Answer: (c) 62
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन, 1963 (पहले यह 60 वर्ष थी) द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन (15वीं) लोक सभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर, 2019 में पी. विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (b) 62 वर्ष
Solution:उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन, 1963 (पहले यह 60 वर्ष थी) द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में 2010 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु तत्कालीन (15वीं) लोक सभा के 2012 में विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया। दिसंबर, 2019 में पी. विल्सन द्वारा इसी संदर्भ में गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2002]

1. भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।

2. पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Correct Answer: (c) 1, 2 और 3
Solution:उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च, 2013 में पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1 जनवरी, 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जो पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। संघ राज्यक्षेत्रों में दिल्ली का अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है।

10. भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2001]

1. देश में अट्ठारह उच्च न्यायालय हैं।

2. उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है।

3. किसी भी संघ राज्यक्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है।

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं।

इनमें से कौन-सा/से वक्तव्य सही है/हैं?

Correct Answer: (d) केवल 4
Solution:वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों पर है। संघ राज्यक्षेत्रों में दिल्ली का अपना एकल क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है, जबकि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का अपना साझा उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी पंजाब एवं हरियाणा राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अतः केवल कथन 4 सही है।