कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (आर्थिक विकास)

Total Questions: 50

1. किसान दिवस मनाया जाता है- [U.P.P.C.S. (Pre) 2017]

(a) अक्टूबर, 23
(b) नवंबर, 23
(c) दिसंबर, 23
(d) सितंबर, 23

Correct Answer: (c) दिसंबर, 23

Solution:'किसान दिवस' प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस (23 दिसंबर) पर मनाया जाता है।

2. भारत के 'कृषि उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य बिल 2020' में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021]

(a) आवश्यक वस्तुएं
(b) संविदा कृषि
(c) न्यूनतम समर्थन मूल्य
(d) कृषि उत्पाद विपणन समितियां

Correct Answer: (c) न्यूनतम समर्थन मूल्य

Solution:कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 जो सितंबर, 2020 में पारित तथा दिसंबर, 2021 को निरस्त कर दिया गया, के निम्नलिखित प्रावधान हैं -

• किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों को सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।

• यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।

• किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।

• विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।

• मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।

• किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचलौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है- [U.P. P.C.S. (Pre) 2020]

कथन (A) : केंद्रीय बजट, 2020-21 में कृषि की आय दो गुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कारण (R) : बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) सत्य है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सत्य है।

Correct Answer: (a) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

Solution:1 फरवरी, 2020 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट के तीन महत्वपूर्ण घटक थे, जिनमें से पहला घटक था आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के तहत कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पहला मद था। इस मद के तहत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बजट अनुमान, 2020-21 में कृषि, सिंचाई तथा संबद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास पर लगभग 2.83 लाख करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान था। कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा 16 सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत कृषि सिंचाई एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु 1.60 लाख करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज हेतु 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अतः उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि कथन (A) तथा कारण (R) दोनों ही सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

4. जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है- [U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016]

(a) कृषि
(b) मछली पकड़ना
(c) शिकार करना
(d) खनन

Correct Answer: (a) कृषि

Solution:

'जेनेटिक उद्योग' (Genetic Industry) वे उद्योग कहलाते हैं, जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हों। ऐसे उद्योग का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है। जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गीपालन आदि।

5. भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन-सा एक उद्देश्य नही है? [66th B.P.S.C. Pre. 2020]

(a) खाद्यान्नों का वितरण
(b) खाद्यान्नों की खरीद
(c) खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख-रखाव
(d) खाद्यान्नों का निर्यात
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) खाद्यान्नों का निर्यात

Solution:आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार, खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है।

6. कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? [68th B.P.S.C. (Pre) 2022]

(a) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)
(b) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)
(c) बफर स्टॉक का रखरखाव
(d) उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक

Solution:कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विभिन्न कृषि वस्तुओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग तथा वितरण शामिल होता है। किसानों की आय की सुरक्षा करने तथा वंचितों को रियायती दर पर कृषि उत्पाद खरीदने हेतु कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख नीतिगत उपाय इस प्रकार हैं-

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण;

(2) कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (M.S.P.) की घोषणा;

(3) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टॉक का रखरखाव।

7. हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन-से कारक कौन-सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? [I.A.S. (Pre) 2020]

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य

2. सरकार द्वारा व्यापार करना

3. सरकार द्वारा भंडारण करना

4. उपभोक्ता सहायिकियां (Subsidies)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: (d) 1, 2, 3 और 4

Solution:न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कीमतों को नीचे जाने से रोकती है। किसान अपना उत्पाद समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचता है। कीमतें तभी बढ़ेगी जब उत्पादन कम होगा, परंतु यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें उस स्तर पर नहीं बढ़ पाएगी। यदि व्यापार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की मांग बढ़ती है, तो इसका प्रभाव चावल की कीमतों पर पड़ेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी चावल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ता सहायिकियां कीमतों को घटा देती है।

8. भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? [I.A.S. (Pre) 2020]

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण

3. सामाजिक पूंजी विकास

4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति

5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी

6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

Correct Answer: (c) केवल 2, 3 और 6

Solution:हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया। प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था: (i) कृषि आधारभूत संरचना (जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई और अनुसंधान तथा विकास); (ii) विस्तार सेवाएं; और (iii) बाजार और भंडारण सुविधाएं आदि का विकास। बाद में ऐसे निवेशों द्वारा आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भौमजल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण, आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। निजी कंपनियों ने भी कृषि अनुसंधान तथा विकास विस्तार, विपणन, संविदा कृषि और कृषि संबंधी अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। इन निवेशों ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी अनुपूरित किया है।

सिंचाई, सड़कों और विद्युत परियोजनाओं में सरकार के निवेश से कृषि में निजी निवेश प्रेरित हुआ है। दूसरे शब्दों में यदि सरकार द्वारा बुनियादी आधारभूत संरचना निर्मित की जाती है, किसान, ट्रैक्टर और पम्प सेट खरीदने तथा नहर के कमांड क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए अपनी निजी पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दूसरी ओर, सार्वजनिक निवेश को कृषि में निजी निवेश के प्रतिस्थायी के रूप में भी माना जा सकता है। साधारणतया किसान अचल और कार्यशील पूंजी में निवेश करते हैं (जहां वे पूर्णतः निजी अधिकार क्षेत्र में होते हैं), जबकि सार्वजनिक निवेश उस प्रकार की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो अधिकांशतः सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में होते हैं। सार्वजनिक निवेश द्वारा निर्मित परिसंपत्तियां उपभोक्ता प्रभार चुका कर या उसके बिना भी किसान समुदाय द्वारा प्रयुक्त हो सकती हैं।

9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी ? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

(a) 1 नवंबर, 2017
(b) 1 जनवरी, 2018
(c) 1 फरवरी, 2019
(d) 1 अप्रैल, 2020
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Solution:पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसे किसानों को आय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 24 फरवरी, 2019 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रत्येक चार महीने में, तीन समान किस्तों में, रु. 6000 प्रतिवर्ष सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। प्रारंभ में यह योजना केवल सीमांत कृषकों (2 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिए थी, बाद में 31 मई, 2019 के कैबिनेट निर्णय के उपरांत यह सभी किसानों के लिए लागू हो गई। दिसंबर, 2019 के बाद का भुगतान लाभार्थियों के आधार रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है। (आधार प्रमाणीकरण, अगस्त से शुरू हुआ था, बाद में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार इस तिथि को दिसंबर तक विस्तारित किया गया था)। योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जा रहा है।

यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू है तथा पात्र किसान परिवारों का यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए कट आफ डेट 1 फरवरी, 2019 निश्चित की गई थी अर्थात इस तिथि पर स्थित भूअधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की गई थी।

1 फरवरी, 2019 पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र हैं बशर्ते उनका परिवार लघु सीमांत श्रेणी का हो।

24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इस योजना को प्रारंभ करते हुए इसकी पहली किस्त को भी लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया गया।

10. राष्ट्रीय कृषि बाजार' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है। हैं? [I.A.S. (Pre) 2017]

1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।

2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Correct Answer: (c) 1 और 2 दोनों

Solution:राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (e-NAM) का शुभारंभ 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो निवर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) को एकीकृत कर कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसानों को उनके उपज की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी (बेहतर) मूल्य प्राप्त होता है।

12 3 4 5 Next »