केंद्रीय मंत्रिपरिषद (भाग – 2)(भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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11. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह - [M.P. P.C.S. (Pre) 2010]

(a) पंजाब से लोक सभा के सदस्य हैं।
(b) पंजाब से राज्य सभा के सदस्य हैं।
(c) राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य हैं।
(d) असम से राज्य सभा के सदस्य हैं।

Correct Answer: (d) असम से राज्य सभा के सदस्य हैं।

Solution:डॉ. मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 में राज्य सभा के सदस्य बने। अतः उनके प्रधानमंत्री काल के संदर्भ में सही उत्तर विकल्प (d) है। 19 अगस्त, 2019 से वे राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य थे तथा उनका कार्यकाल 3 अप्रैल, 2024 को समाप्त हुआ।

12. निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए - [U.P.P.C.S. (Pre) 1993]

कथन : मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं।

कारण : संसदीय प्रणाली में 'मंत्रियों का उत्तरदायित्व' का सिद्धांत कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

(a) कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण है।
(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) कथन सही है, पर कारण गलत है।
(d) कथन गलत है, पर कारण सही है।

Correct Answer: (b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

Solution:कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी 'अनामता' के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है।

13. निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। [U.P.P.C.S. (Mains) 2004]

कथन (A) : किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है।

कारण (R) : वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

Correct Answer: (b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

Solution:भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उपप्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उपप्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उपप्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।

14. उपप्रधानमंत्री पद का सृजन - [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

(a) मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था।
(b) संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ
(c) 44वें संशोधन के द्वारा हुआ।
(d) 85वें संशोधन के द्वारा हुआ।

Correct Answer: (b) संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ

Solution:उपप्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक | बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर-संवैधानिक पद है।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- [I.A.S. (Pre) 2015]

1. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।

2. प्रधानमंत्री, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: (d) न तो 1 और न ही 2

Solution:अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अतः कथन 1 गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अतः कथन 2 भी गलत है।

16. केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। [I.A.S. (Pre) 2009]

1. भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोक सभा के ही आसीन सदस्य होंगे।

2. केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: (d) न तो 1 और न ही 2

Solution:संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।

अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं, इसलिए विकल्प (d) सही उत्तर है।

17. कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए- [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020]

कथन I : संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है।

कथन II : कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं।

कथन III : यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों, तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों।

कथन IV : संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

(a) सभी कथन सही हैं।
(b) कथन I, II एवं III सही हैं, लेकिन कथन IV गलत है।
(c) कथन II, III एवं IV सही हैं, लेकिन कथन I गलत है।
(d) कथन I एवं II सही हैं, लेकिन कथन III एवं IV गलत हैं।

Correct Answer: (d) कथन I एवं II सही हैं, लेकिन कथन III एवं IV गलत हैं।

Solution:संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधान-इतर निकाय हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार, कथन I और II सही हैं। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है, यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में (जून, 2019 में हुए पुनर्गठन के तहत) रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार, कथन

III एवं IV गलत हैं।

18. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन-सा एक, बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ? [I.A.S. (Pre) 2009]

(a) 90वां
(b) 91वां
(c) 92वां
(d) 93वां

Correct Answer: (b) 91वां

Solution:91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड (1- क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

19. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित की गई है? [66th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2020]

(a) 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009
(b) 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005
(c) 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003
(d) 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003

Correct Answer: (c) 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003

20. केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः [I.A.S. (Pre) 2009]

1. 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।

2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: (a) केवल 1

Solution:15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की कुल संख्या 53 है।

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