भारतीय अर्थव्यवस्था (Part-II)

Total Questions: 49

41. एंड्रागोगी क्या है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2006]

(a) प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) का दूसरा नाम
(b) कृषि विज्ञान में फसल बोने की एक पद्धति
(c) एक जंगली पौधा (Wild Shrub)
(d). बाल अपराधी (Juvenile delinquent)

Correct Answer: (a) प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) का दूसरा नाम

Solution:एंड्रागोगी (Andragogy) या एंड्रागॉजी प्रौढ़ शिक्षा (Adult Educa-tion) का दूसरा नाम है।

42. शहरी क्षेत्र में 'गरीबी रेखा' से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक, भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2006]

(a) 2100
(b) 2400
(c) 2700
(d) 3000

Correct Answer: (a) 2100

Solution:योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन को गरीबी रेखा निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, जिस व्यक्ति को इतना भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता हो, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।

43. व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) मध्य प्रदेश को 'अंडर अचीवर्स' का दर्जा दिया गया था।
(b) मध्य प्रदेश को 'टॉप अचीवर्स' का दर्जा दिया गया था।
(c) मूल्यांकन में मध्य प्रदेश को रेटिंग नहीं दी गई।
(d) मध्य प्रदेश को 'अचीवर्स' का दर्जा दिया गया।

Correct Answer: (d) मध्य प्रदेश को 'अचीवर्स' का दर्जा दिया गया।

Solution:जून, 2022 में वर्ष 2020 के लिए 'व्यवसाय कार्य सुधार योजना' (Business Reforms Action Plan) के मूल्यांकन की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु तथा तेलंगाना शीर्ष उपलब्धि की श्रेणी (Top Achivers Category) हासिल करने वाले राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश 'लक्ष्य हासिल करने वाले श्रेणी' (Achivers Category) के राज्य हैं। असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल 'आकांक्षी श्रेणी' (Aspiress Category) के राज्य हैं। 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 'उभरती हुई व्यापार इकोसिस्टम श्रेणी' (Emerging Business Ecosystem Category) में शामिल हैं। जबकि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा लद्दाख का मूल्यांकन प्राप्त नहीं हो सका |

44. भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं? [M.P.P.C.S. (Pre) 2010]

(a) 29.5 प्रतिशत
(b) 23.5 प्रतिशत
(c) 40.5 प्रतिशत
(d) 27.5 प्रतिशत

Correct Answer: (d) 27.5 प्रतिशत

Solution:प्रश्नकाल में जो वर्ष 2004-05 के लिए, 'यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड' (URP) पर आधारित था, के अनुसार देश में 27.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। जबकि तेंदुलकर कमेटी के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 21.9 प्रतिशत थी। रंगराजन कमेटी के आधार पर यह आंकड़ा 29.5 प्रतिशत था।

45. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
(b) फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
(c) एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल
(d) राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

Correct Answer: (d) राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

Solution:विकल्प (d) 'नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम' (National Oral Health Programme) को छोड़कर शेष तीनों भारत सरकार के 'राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम' (National Nutritional Programme) हैं। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम 'गैर-संचारी रोग' (Non-Communicable Disease) से संबंधित है।

46. मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? [M.P.P.C.S. (Pre), 2021]

(a) 1991
(b) 1993
(c) 1995
(d) 2000

Solution:अगस्त, 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए 'राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम' (National Programme of Nutritional Support to Primary Education: NP-NSPE) शुरू की गई, जिसका अक्टूबर, 2007 में नाम बदलकर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Programme of Mid-Day Meal in School) कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से 'मध्याह्न भोजन योजना' (Mid-Day Meal, Scheme) के नाम से जाना जाता है। सितंबर, 2021 में इस योजना का नाम पुनः बदलकर 'पी.एम. पोषण' [PM- POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman)] कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस केंद्र प्रायोजित योजना में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1-8 तक पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।

47. 2017 से आरंभ 'सौभाग्य योजना' निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

(a) कृषि मंत्रालय
(b) विद्युत मंत्रालय
(c) रक्षा मंत्रालय
(d) कानून एवं न्याय मंत्रालय

Correct Answer: (b) विद्युत मंत्रालय

Solution:वर्ष 2017 से प्रारंभ "सौभाग्य योजना" विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार ने शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य योजना' को शुरू किया। यह योजना केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक तथा समेकित प्रयासों के साथ विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक विद्युतीकरण पहलों में से एक है। यह 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' का एक समवर्ती कार्यक्रम है।

48. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिह्न को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

(a) एफ.पी.ओ. (FPO)
(b) आई.एस.आई. (ISI)
(c) बी.ई.ई. (BEE)
(d) हॉलमार्क (HALLMARK)

Correct Answer: (a) एफ.पी.ओ. (FPO)

Solution:खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का पालन करते हुए 'FPO' (Food Products Order) चिह्न (Mark) भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों; जैसे पैकेज्ड फल पेय पदार्थ, फूट-जैम, क्रश एवं स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद एवं फलों के अर्क पर एक प्रमाणन चिह्न अनिवार्य है। FPO चिह्न (Food Process Order Mark) यह गारंटी देता है कि उत्पाद का निर्माण स्वच्छ 'खाद्य सुरक्षित' वातावरण में किया गया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद उपभोग हेतु उपयुक्त है। यह मानक (Standards) वर्ष 1955 से फल उत्पाद आदेश कानून (Law of Food Products Order) के द्वारा लागू है, जिसके बाद चिह्न (Mark) का नाम रखा गया, लेकिन चिह्न को अनिवार्य दर्जा वर्ष 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बाद ही मिला।

49. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है - [M.P.P.C.S. (Pre) 2008]

(a) गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना
(b) जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना
(c) व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना
(d) उपर्युक्त सभी

Correct Answer: (d) उपर्युक्त सभी

Solution:सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम मूल्य पर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना तथा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है।

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