भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-III

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की स्थापना वर्ष 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
• इसकी स्थापना संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी।
• यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पूर्वावलोकन के अधीन है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक स्वायत्त विधिक संस्था है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करता है।
• यह एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• एनएचआरसी (NHRC) के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकती है।
• विनियोग विधेयक (अनुच्छेद-266) को बजट प्रस्तावों पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है।

• सामान्य या साधारण विधेयक (Ordinary Bill) वह विधायी प्रस्ताव है, जो संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित वित्तीय मामलों (धन विधेयक) से इतर किसी भी सामान्य विषय पर कानून बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इस पर गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।
• यह भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के कारण था, जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की।
• इस अधिनियम ने प्रभावी रूप से सांप्रदायिकता को वैध कर दिया क्योंकि यह पूरी तरह से धर्म पर आधारित मतदाताओं पर निर्भर था।

भारत का राष्ट्रीय गान जन-गण-मन, मूल रूप से रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित था जिसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था।
• इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।

• राष्ट्रीय ध्वज (22 जुलाई 1947): पिगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन, केसरिया, सफेद, हरे रंग के साथ अशोक चक्र।
• राष्ट्रीय गीत (24 जनवरी 1950): बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम'।
• संविधान (26 नवंबर 1949): संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू।

संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को डॉ. बी. आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा या प्रारूप समिति का गठन किया।
• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और अध्यक्ष:
• संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee): जवाहरलाल नेहरू
• संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee): जवाहरलाल नेहरू
• प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee): सरदार वल्लभभाई पटेल
• मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल
• प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• राज्य समिति (States Committee - राज्यों से समझौता करने वाली): जवाहरलाल नेहरू
• संचालन समिति (Steering Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद

1858 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि अब से भारत को ब्रिटेन के राजा रानी द्वारा और उसके नाम पर शासित किया जाना था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था।
• इसने भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया।
• यह भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे।

व्हिप के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में और न ही सदन के नियमों में और न ही किसी संसदीय कानून में है।
• यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है।
• 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन (10वीं अनुसूची - दलबदल विरोधी कानून) ने इसके महत्व को संवैधानिक रूप से मजबूत किया है |
• सदन के पटल पर व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में व्हिप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संविधान सभा द्वारा 22 समितियों का गठन किया गया। ये समितियाँ संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को देखती हैं। इनमें से बड़ी समितियां और छोटी समितियां बनाई गई।
• जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और अध्यक्ष:
• प्रारूप समिति (Drafting Committee): डॉ. बी.आर. अंबेडकर
• संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee): जवाहरलाल नेहरू
• संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee): जवाहरलाल नेहरू
• प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee): सरदार वल्लभभाई पटेल
• मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल
• प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• राज्य समिति (States Committee - राज्यों से समझौता करने वाली): जवाहरलाल नेहरू
• संचालन समिति (Steering Committee): डॉ. राजेंद्र प्रसाद

भारत का संघीय न्यायालय (Federal Court of India) 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था।
• यह देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय था, जो केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करता था और उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता था। सर मौरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
• यह 1950 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता रहा।