भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-III

उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (COPRA) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई।

किसी संसद सदस्य के दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मामले में, अध्यक्ष या सभापति या राज्य सभा द्वारा तय किया जाएगा कौन अयोग्य है।
• संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में कोई भी विवाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टीट्यूशनल हॉल, नई दिल्ली में हुई थी।
• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।

मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग-4 (क) के तहत अनुच्छेद 51 (क) के साथ मिलाया जाता है।
• 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।
• 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा।

भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य:
• संविधान का पालन: संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
• स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श: स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोना और पालन करना।
• भारत की संप्रभुता व एकता: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
• देश की रक्षा: देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना।
• समरसता और भाईचारा: भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
• सांस्कृतिक विरासत: हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझना और उसका संरक्षण करना।
• पर्यावरण संरक्षण: वन, झील, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्द्धन करना।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
• सार्वजनिक संपत्ति: सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
• उत्कृष्टता की ओर: व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना।
• शिक्षा का अवसर: माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वां संशोधन, 2002)।

अगस्त प्रस्ताव (August Offer), 1940 ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड लिनलिथगो के समय प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। इस प्रस्ताव में यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और भविष्य के संविधान निर्माण में भारतीयों की प्रमुख भूमिका होगी। साथ ही अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं करने की बात कही गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपर्याप्त मानकर अस्वीकार कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने भी इसे संतोषजनक नहीं माना।

भारत में नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5-11 (भाग II) द्वारा शासित है।
• नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।

भारतीय संविधान के प्रमुख भाग:
• भाग 1 (अनुच्छेद 1-4): संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
• भाग 3 (अनुच्छेद 12-35): मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।
• भाग 4 (अनुच्छेद 36-51): राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles)।
• भाग 4A (अनुच्छेद 51A): मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)।
• भाग 5 (अनुच्छेद 52-151): संघ (केंद्र सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय)।
• भाग 6 (अनुच्छेद 152-237): राज्य (राज्य सरकार, उच्च न्यायालय)।
• भाग 9 और 9A/9B: पंचायतें, नगरपालिकाएं और सहकारी समितियां।
• भाग 15 (अनुच्छेद 324-329): निर्वाचन।
• भाग 17 (अनुच्छेद 343-351): आधिकारिक भाषा (Official Language)।
• भाग 18 (अनुच्छेद 352-360): आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)।
• भाग 20 (अनुच्छेद 368): संविधान संशोधन।

आसफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत की अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे।
• उन्होंने फरवरी 1947 से मध्य अप्रैल 1947 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया।

अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रभारियों की सूची:
• उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद (प्रधानमंत्री/मुखिया): जवाहरलाल नेहरू
• गृह, सूचना एवं प्रसारण: सरदार वल्लभभाई पटेल
• खाद्य एवं कृषि: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• रक्षा: सरदार बलदेव सिंह
• वित्त: लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग से)
• श्रम: जगजीवन राम
• शिक्षा एवं कला: सी. राजगोपालाचारी
• वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर
• रेल एवं परिवहन: आसफ अली

संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा चुना गया था।
व्यवस्था :
(i) प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए;
(ii) 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया; और
(iii) 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के रूप में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे।
• इस प्रकार विधानसभा की कुल सदस्यता 389 होनी थी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) भारत में 1988 में स्थापित एक शीर्ष अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्य करता है।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

संविधान सभा (Constituent Assembly) निर्वाचित प्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत के संविधान का मसौदा (draft) तैयार किया; इसका गठन जुलाई 1946 में हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को कॉन्स्टीट्यूशनल हॉल, नई दिल्ली में हुई थी और इसने 26 नवंबर, 1949 तक अपना काम पूरा किया, जिसके बाद 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ।
• इस सभा ने लगभग तीन वर्षों (2 वर्ष, 11 माह, 17 दिन) में संविधान का निर्माण किया, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष और डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।