भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-V

भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान प्रभावी हुआ। इस दिन (26 नवंबर) को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

भारतीय प्रस्तावना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से उधार लिया था।
• फ्रांस के संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को 'भारत गणराज्य' के रूप में मान्यता दी जाने लगी।

प्रमुख देशों से उधार लिए गए प्रावधान:
• संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
• ब्रिटेन (UK): संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, और विधायी प्रक्रिया।
• आयरलैंड: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया।
• कनाडा: एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और अवशिष्ट शक्तियां।
• सोवियत संघ (USSR/रूस): मौलिक कर्तव्य, और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
• जर्मनी (वीमर संविधान): आपातकालीन प्रावधान।
• दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
• ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
• फ्रांस: प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श।
• भारत सरकार अधिनियम 1935: संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, और न्यायपालिका का ढांचा।

राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है न कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
• राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्तियां करने के लिए अधिकार है:
(i) राज्यों के राज्यपाल ।
(ii) भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश।
(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री।
(iv) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
(v) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त।
(vi) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य।
(vii) अटॉर्नी जनरल, आदि।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में 'संविधान हॉल' (अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष) में आयोजित हुई।  11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था।

हमारे संविधान का निर्माण प्रारुप समिति (Drafting committee) के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डा. भीमराव अंबेडकर थे। डा. भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में 6 सदस्य और थे, मतलब कि प्रारुप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष:
• संघ शक्ति समिति: जवाहरलाल नेहरू
• संघ संविधान समिति: जवाहरलाल नेहरू
• प्रांतीय संविधान समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल
• सलाहकार समिति (मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र): सरदार वल्लभभाई पटेल
• प्रक्रिया नियम समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
• राज्य समिति (राज्यों के लिए समिति): जवाहरलाल नेहरू
• संचालन समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड (Ireland) के संविधान में लागू किये गये थे।

प्रमुख देशों से उधार लिए गए प्रावधान:
• संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
• ब्रिटेन (UK): संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, और विधायी प्रक्रिया।
• आयरलैंड: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया।
• कनाडा: एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां।
• सोवियत संघ (USSR/रूस): मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
• जर्मनी (वीमर संविधान): आपातकालीन प्रावधान।
• दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
• ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
• फ्रांस: प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श।
• भारत सरकार अधिनियम 1935: संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, और न्यायपालिका का ढांचा।

कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित छठा आयोग था, जिसका गठन 14 जुलाई 1964 के एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी पक्षों के विकास हेतु समान सिद्धांतों एवं नीतियों पर एवं शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिरूप पर सरकार को परामर्श देने के लिए किया गया गया था।
• कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 पैटर्न में वर्गीकृत गया था।

• सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा जून 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों और उनके बीच शक्ति संतुलन की समीक्षा के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, इस तीन सदस्यीय आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए 247 सिफारिशें दी गई थीं।

• पुंछी आयोग (Punchhi Commission) अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण आयोग था, जिसका उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 2010 में सात खंडों वाली रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्यपाल की भूमिका, केंद्रीय बलों की तैनाती और वित्तीय संबंधों पर 273 सिफारिशें शामिल थीं।

• राजमन्नार समिति (1969-71) तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित एक समिति थी, जिसका उद्देश्य केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा कर राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की सिफारिश करना था। इसने राज्यों को व्यापक शक्तियां, अनुच्छेद 356 की समाप्ति, और अंतर-राज्यीय परिषद के गठन जैसे प्रमुख सुझाव दिए, जिन्हें केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

वर्तमान में भारत में विधान परिषद वाले छह राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।
• 2020 में, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अंततः परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी बाकी है।
• 2019 में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है।

वित्त आयोग (Finance Commission) भारतीय संविधान की एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले करों के हिस्से (tax devolution), अनुदानों (grants-in-aid) तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर अपनी सिफारिशें देता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन व्यवहार में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और भारतीय संघीय ढाँचे को मजबूत बनाती हैं।

• नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है।
• इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी।

2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया है।
• इसे आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग से अलग करके नवगठित राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है।