भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-V

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।
• इसे अपनाने के समय, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद 12 सुनसूचियाँ एवं 25 भाग है।
• मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं।
• जनवरी 2024 तक 106 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं।

प्रमुख बदलाव:
• 9वीं अनुसूची: 1951 में पहले संशोधन द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए जोड़ी गई।
• 10वीं अनुसूची: 1985 में 52वें संशोधन द्वारा दल-बदल विरोधी कानून जोड़ा गया।
• 11वीं और 12वीं अनुसूची: 1992 में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जोड़ी गई।
• प्रस्तावना: 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
• यह प्रावधान 91 वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
• राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. एस राधाकृष्णन (13 मई 1952 से) थे।

• संविधान सभा के पहले (अस्थायी) अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में)।
• संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष (और भारत के पहले राष्ट्रपति): डॉ. राजेंद्र प्रसाद।

मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे।
• बाद में इसमें 3 और भागों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, जिससे इसमें भागों कि कुल संख्या 25 हो गई।
• तीन भागों- 9A नगर पालिकाओं, 9B सहकारी समितियों और 14A ट्रिब्यूनल को संशोधनों के माध्यम से मूल संविधान में जोड़ा गया है।
• मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर 12 हो गई हैं।
• मूल रूप से 7 थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं।
• जनवरी 2024 तक 106 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं।

• राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। (अनुच्छेद 164)।
• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रमुख पद-
- प्रधानमंत्री
- केंद्रीय मंत्री (प्रधानमंत्री की सलाह पर)
- राज्यपाल
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
- सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
- मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष व सदस्य
- अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
- राज्य निर्वाचन आयुक्त
- अल्पसंख्यक/अन्य संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य
• राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। (अनुच्छेद 165)।

44वां संविधान संशोधन (1978) जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया एक ऐतिहासिक सुधार था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल (1975-77) के दौरान 42वें संशोधन द्वारा सीमित किए गए नागरिक अधिकारों और न्यायिक शक्तियों को बहाल करना था। इस संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया और आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया को कठिन बनाया।
• संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया।
• संविधान में एक नया अनुच्छेद 300-A जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

• 40वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संघ की संपत्ति और क्षेत्रीय जल (Territorial Waters), महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आदि को संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाना था। इसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर कुछ द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों को भारत के क्षेत्र में शामिल किया गया।

• 42वां संविधान संशोधन: 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान पारित 42वां संविधान संशोधन (42nd Amendment Act), सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन है। इसे "'लघु-संविधान'" (Mini-Constitution) भी कहा जाता है, जिसने संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों और केंद्र-राज्य संबंधों में भारी बदलाव किए।

• 37वां संविधान संशोधन (1975) मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देने और उसकी विधानसभा के गठन से संबंधित था, जिसने अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन करके इसे पॉन्डिचेरी और मिजोरम के साथ जोड़ा और राष्ट्रपति की शक्तियों को संशोधित किया, जिससे अरुणाचल प्रदेश के लिए नियम बनाने का प्रावधान हुआ जब उसकी विधानसभा निलंबित या भंग हो

20 जनवरी 1972 को तत्कालीन अनुसंधान निदेशक श्री विभाबासु दास शास्त्री और अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के.ए.ए. राजा द्वारा नॉर्थ इस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया तथा यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
• अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना।

भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12-35) में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये न्यायोचित (enforceable) हैं, यानी इनके उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को निम्न छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है:
• समानता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14-18): कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसरों की समानता, और अस्पृश्यता का अंत।
• स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19-22): भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भ्रमण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) (अनुच्छेद 23-24): मानव तस्करी, बेगार (जबरन श्रम) और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28): किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा को संरक्षित करने और शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, जिसे डॉ. अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा" कहा था। लिए नियम बनाने का प्रावधान हुआ जब उसकी विधानसभा निलंबित या भंग हो

जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया था।
• भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी केंद्रीकृत योजना के सोवियत मॉडल से प्रभावित थे। उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता मिलने के उपरांत इस मॉडल को अपनाया।
• FYP की तैयारी के लिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से की गई थी।

भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान विश्व के कई देशों से प्रेरित हैं-
• ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली।
• अमेरिका (USA): मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना।
• आयरलैंड: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)।
• जर्मनी (वायमर संविधान): आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
• सोवियत संघ (अब रूस): मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)।
• कनाडा: सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
• ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची (Concurrent List), प्रस्तावना की भाषा।
• दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
• फ्रांस: गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
• जापान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
• इसके अलावा, भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिया गया है, जिसमें संघीय योजना और राज्यपाल का कार्यालय शामिल है।

मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट नही है एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं।
• मेघालय, 1 सदस्य को राज्यसभा में भेजता है।
• राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं।