भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-V

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कई और राज्य सरकारी के व्यय को लेखा परीक्षण की जाँच करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण हैं।
• इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ( जो भी पहले हो) तक रहता है।
• सीएजी (CAG) 'लोक वित्त का संरक्षक' (Custodian of Public Purse) होता है।

लालहेंगा मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के संस्थापक थे।
• वे 1986 से 1988 तक मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।

राज्य सभा एक स्थायी सदन होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है।
• राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
• राज्यसभा सदस्य छह साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
• राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 245 है।
• उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है।
• विधेयक को या तो मंत्री या मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है।
• पहले मामले में, इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और बाद के मामले में, इसे गैर-सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में जाना जाता है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति (1952-1962) थे, उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
• ये 13 मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए।

गणेश वासुदेव मावलंकर (Ganesh Vasudev Mavalankar) ने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
• इससे पहले, उन्होंने केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष (1946 से 1947 तक) और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में सम्पन हुआ एवं मतगणना 23 मई को हुई।
• आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ-साथ कराए गए।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को नई दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन हाल' (जिसे अब संसद् भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है) में हुई थी।
• डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे।

भारत ने कनाडा से एक मजबूत केन्द्र के साथ संघीय अवधारणा का सिद्धांत अपनाया है।
• कनाडा का संविधान संघात्मक व्यवस्था का अर्थ-संघीय रूप है, जो मजबूत केन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में भी इसी प्रकार की प्रणाली विद्यमान है।

संविधान के प्रमुख स्रोत:
• भारत सरकार अधिनियम, 1935: संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान।
• ब्रिटेन (Britain): संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय संसद।
• संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना।
• आयरलैंड (Ireland): राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP)।
• कनाडा (Canada): मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति।
• जर्मनी (Germany - वाइमर संविधान): आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन।
• सोवियत संघ (USSR / रूस): मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श।
• फ्रांस (France): गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श।
• दक्षिण अफ्रीका (South Africa): संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
• ऑस्ट्रेलिया (Australia): समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
• जापान (Japan): विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की।
• यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
• केन्द्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

• भारतीय चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324) भारत की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण करती है।

• राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) एक संवैधानिक संस्था है, जो राज्य में सरकारी सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति और अनुशासन से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देती है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 315 से 323 में दिया गया है।