Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
• यह भारतीय संविधान के भाग IV के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है।
• गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता (UCC) लागू है।
• अनुच्छेद 42 राज्य को 'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं' को सुनिश्चित करने और 'प्रसूति सहायता' (maternity relief) प्रदान करने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 43 राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, एक सभ्य जीवन स्तर, अवकाश और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करे।
• अनुच्छेद 45, जो नीति निदेशक तत्वों (Part IV) के अंतर्गत आता है, राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education - ECCE) प्रदान करने का निर्देश देता है।
