भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-VIII

भाग III के तहत मुख्य मौलिक अधिकार:
• समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता।
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध।
• धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, जिसे 'संविधान की आत्मा' कहा गया है।

मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।

न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य अदालतों और न्यायाधीशों की सरकारी या निजी अन्य कारकों के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त अपने कर्तव्यों को निभाने की क्षमता से है।
• इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए और सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है।
• वे भाषाएँ असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

सर्वोच्च न्यायालय सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच दोहरे उद्देश्यों की अपनी-अपनी शक्तियों के प्रयोग में उत्पन्न होने वाले विवादों के मामले में एक अंपायर के रूप में कार्य करता है।
• यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पंचायत समिति के अध्यक्ष (जिसे ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है) और उपाध्यक्ष का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
• पंचायत समिति मध्यवर्ती तहसील (तालुका/मंडल) स्तर पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकारी (पंचायत) निकाय है। • यह तहसील के गांवों के लिए काम करता है जिसे डेवलपमेंट ब्लाक कहा जाता है।

भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है जो ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई एक विशेषता है।
• राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है।
• एक संसदीय प्रणाली एक राज्य के लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली है। जहां कार्यकारी शाखा विधायी शाखा से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है।

73वें संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• इसने अनुच्छेद 243 से 243 (O) के प्रावधानों को शामिल करते हुए "पंचायतों" नामक संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा।
• इसने पंचायत के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी।

62वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1989
→ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की अवधि 2000 तक बढ़ाई गई।

72वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
→ दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया।

75वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1994
→ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। जो पूर्व सोवियत संघ (अब रूस) से प्रेरित हैं।
• मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से दस थी, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया है।
• संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-(क) जोड़ा गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल (एजी) के कार्यालय का प्रावधान है।
• इस अनुच्छेद के अनुसार, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो।
• वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

भारतीय संविधान के अनुसार,
• अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों (SC), जनजातियों (ST) और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक/आर्थिक हितों की रक्षा व संवर्धन का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल और उत्तराधिकारी के आने तक पद बने रहने का प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव की प्रक्रिया बताता है।

भारत में, संवैधानिक निकाय भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक निकाय है। इसकी स्थापना के प्रावधान संविधान में निर्धारित हैं।
• भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। यह आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

• भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है।

• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। यह आयोग केंद्र सरकार की सेवाओं, जैसे IAS, IPS, IFS आदि के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है और नियुक्ति, पदोन्नति व अनुशासन से जुड़े मामलों में सरकार को परामर्श देता है।