भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-VIII

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) छोटे स्थानीय निकाय होते हैं जो निर्दिष्ट आबादी के किसी शहर या कस्बे का प्रशासन या शासन करते हैं।
•कुछ सामान्य शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल हैं।
• अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड आदि भी शहरी स्थानीय निकाय हैं।
• जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है।

संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये हैं:
• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
• स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
• शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
• संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद- 32)

• भाग IV (अनुच्छेद 36-51): राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
• भाग IV-A (अनुच्छेद 51-A): मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
• भाग V (अनुच्छेद 52-151): संघ सरकार (The Union)
• भाग VI (अनुच्छेद 152-237): राज्य सरकारें (The States)

लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है।
• संविधान का अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है।
• ओम बिड़ला 2019 से लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं।

अप्रैल 2023 में, चुनाव आयोग (ECI) ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का दर्जा रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी।
• किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा (यदि वह नीचे दी गई किसी भी शर्त को पूरा करता हो) यदिः
(a) यह चार या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में श्मान्यता प्राप्तश् है; या
(b) यदि उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले हों और पिछले लोकसभा चुनावों में उनके पास कम से कम चार सांसद हों; या
(c) यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।