भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (रेलवे) भाग-I

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, संघीय मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपने कार्यों के लिए संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। लोकसभा में बहुमत खोने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता हैl

लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसे जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं।

न्यायालय के प्रारंधिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार (सीधे) मामले की सुनवाई की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रारम्भिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों का उपचार प्रारम्भिक अधिकारिता के अन्तर्गत ही किया जाता है।

'निर्णायक मत' (Casting Vote) वह अतिरिक्त मत है, जिसका प्रयोग किसी विचार-विमर्श निकाय, सभा या बैठक में बराबर वोट (Tie) की स्थिति में गतिरोध तोड़ने और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है, जो साधारण मतदान के बाद निर्णायक भूमिका निभाता है।

मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर

सही व्याख्या:
संसदीय शासन प्रणाली में
→ मुख्य कार्यकारी (प्रधानमंत्री) का परोक्ष चुनाव होता है
→ जनता सांसदों को चुनती है और प्रधानमंत्री संसद में से चुना जाता है
→ उदाहरण: भारत, ब्रिटेन

अध्यक्षीय शासन प्रणाली में
→ मुख्य कार्यकारी (राष्ट्रपति) का प्रत्यक्ष चुनाव होता है
→ राष्ट्रपति सीधे जनता के मत से चुना जाता है
→ उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका

लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसे जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे भंग भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा किया जाता है।

लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य → महाराष्ट्र
- सबसे अधिक सांसद → उत्तर प्रदेश (80)
- दूसरी सबसे अधिक सांसद → महाराष्ट्र (48)

उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा तथा गुप्त मतदान से किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। इसके सदस्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो इसके पदेन सभापति होते हैं।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976), जिसे "मिनी-संविधान" कहा जाता है, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था।

42वें संविधान संशोधन (1976) की मुख्य विशेषताएं:
• प्रस्तावना में संशोधन: भारत की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
• मौलिक कर्तव्य: नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) जोड़े गए, जो रूस के संविधान से प्रेरित थे।
• समवर्ती सूची में बदलाव: 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, माप-तौल, और न्याय प्रशासन।
• केंद्र की शक्ति: केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
• लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल: लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था (जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा वापस 5 साल कर दिया गया)।
• न्यायिक समीक्षा पर रोक: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति को सीमित किया गया।
• नीति निर्देशक तत्व: नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

समता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18)-
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार (Articles 14-18) का मूल आधार है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (Article 15) राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है।
• अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया है तथा इसी अनुच्छेद में इसके कुछ अपवादों को भी सम्मिलित किया गया है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 (Article 17) 'अस्पृश्यता' (छुआछूत) का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 'उपाधियों के अंत' (Abolition of Titles) से संबंधित है।