भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन (Part-V)

Total Questions: 59

21. भारतीय संविधान का 91 वां संशोधन प्रदान करता है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना
Solution:वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक (तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं) निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, तथा 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निरर्हित किया गया है।

22. निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा संविधान की आठवीं सूची में नहीं है? [M.P. P.C.S. (Pre), 2005]

Correct Answer: (d) भोजपुरी
Solution:भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन, 2003 (7) जनवरी, 2004 से प्रभावी) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, यथा-असमिया, बंग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली।

23. 71वें संशोधन से संविधान की आठवीं अनुसूची में कौन-सी तीन भाषाएं जोड़ी गई हैं? [M.P. P.C.S. (Pre), 1993]

Correct Answer: (c) नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी
Solution:वर्ष 1992 में 71वें संशोधन से संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली कोंकणी, मणिपुर भाषाएं जोड़ी गई हैं।

24. भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि 'भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं'? [M.P. P.C.S. (Pre), 2020]

Correct Answer: (a) चार्ल्स मैटकाफ
Solution:भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मैटकाफ ने 1830 ई. में कहा था कि "भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है और वे काफी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र हैं।"

25. किस सवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? [M.P. P.C.S. (Pre), 1998]

Correct Answer: (a) 73 वां संशोधन
Solution:73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 (24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी) द्वारा संविधान में भाग IX एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73 वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।

26. भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (d) लॉर्ड रिपन
Solution:भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन (1880-84 ई.) को माना जाता है। उसके समय में ही 1882 ई. में भारत में स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाया गया था।

27. भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73 वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? [M.P. P.C.S. (Pre), 2005]

Correct Answer: (c) पी.वी. नरसिम्हा राव
Solution:73वें और 74वें संविधान संशोधन, 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991-96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंधित था।

28. 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है- [M.P. P.C.S. (Pre), 2015]

Correct Answer: (a) मध्य प्रदेश
Solution:73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए |

29. भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की सिफारिश की थी- [M.P. P.C.S. (Pre), 2014]

Correct Answer: (b) बलवंत राय मेहता समिति ने
Solution:भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी.वी.के. राव समिति तथा 1986 में डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया।

30. बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? [M.P. P.C.S. (Pre), 2016]

Correct Answer: (b) त्रि-स्तरीय
Solution:भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राजव्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर, 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी.वी.के. राव समिति तथा 1986 में डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया।