मूल अधिकार (भाग-I)

Total Questions: 30

11. भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? [JE मैकेनिकल परीक्षा 22 मार्च, 2021 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) वे अलंघनीय या स्थायी हैं।
Solution:भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार-पत्र (Magnacarta) भी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. ये उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत हैं।

2. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है।

3. ये निरंकुश नहीं हैं, लेकिन परिमित हैं।

4. ये स्थायी नहीं हैं।

5. ये न्यायोचित हैं।

अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रश्न के विकल्प (a) में दिया गया कथन भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में गलत कथन है।

12. 'कानून का शासन' की अवधारणा का प्रतिपादन किसने स किया? [MTS (T-I) 11 सितंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (d) ए.वी. डायसी
Solution:'कानून का शासन' (Rule of Law) की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रिटिश विधिशास्त्री ए.वी. डायसी ने किया था।

13. निम्नलिखित में से किसने उस नौ-न्यायाधीशों की सवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया, जिसने निजता (Privacy) के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? [CHSL (T-I) 15 अक्टूबर, 2020 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) जे.एस. खेहर
Solution:उच्चतम न्यायालय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने उस नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया, जिसने निजता (Privacy) के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। पीठ के अनुसार निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।

14. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? [Phase-XI 27 जून, 2023 (II-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 30 नवंबर, 2023 (I-पाली), CGL (T-I) 26 जुलाई, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 28
Solution:अनुच्छेद 28(1) कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

15. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की प्रादेश/रिट जारी की जा सकती हैं? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 22 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) 5
Solution:सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं, ये हैं-परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं उत्प्रेषण।

16. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 20 नवंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (a) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
Solution:सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं, ये हैं-परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं उत्प्रेषण।

17. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), न्यायालय द्वारा जारी आज्ञापत्र है जो निम्नलिखित में से किसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 29 नवंबर, 2023 (II-पाली), CHSL (T-I) 11 अगस्त, 2021 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति
Solution:बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर- कानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

18. निम्नलिखित में से कौन-सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 1 दिसंबर, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (c) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
Solution:बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है, जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

19. निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 22 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (d) निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण-लेख
Solution:निषेधाज्ञा (Prohibition) और उत्प्रेषण (Certiorari) लेख केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है।

निषेधाज्ञा-किसी भी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है।

उत्प्रेषण-यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।

20. निम्नलिखित में से कौन-सा आज्ञापत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? [दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 17 नवंबर, 2023 (II-पाली), C.P.O.S.I. (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)]

Correct Answer: (a) परमादेश (Mandamus)
Solution:परमादेश- यह आदेश तब जारी किया जाता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।