मूल अधिकार (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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1. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? [I.A.S. (Pre) 2021]

(a) एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका
(b) शक्तियों का केंद्रीकरण
(c) निर्वाचित सरकार
(d) शक्तियों का पृथक्करण

Correct Answer: (d) शक्तियों का पृथक्करण

Solution:एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका (Committed Judiciary) से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार / सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत-भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती।

शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णयन क्षमता को सकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका निरोध किया जाता है, और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है।

2. 1931 ई. में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023]

(a) इलाहाबाद
(b) कराची
(c) मुम्बई
(d) गया

Correct Answer: (b) कराची

Solution:वर्ष 1931 में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

(a) भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।
(b) भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
(c) अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे।
(d) क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।

Correct Answer: (a) भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।

Solution:भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट (1928) द्वारा किया गया था, अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

4. मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे : [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

"एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं"?

(a) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
(b) जवाहरलाल नेहरू
(c) डॉ. एस. राधाकृष्णन
(d) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

Correct Answer: (b) जवाहरलाल नेहरू

Solution:मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट को संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने का प्रस्ताव रखते हुए 30 अप्रैल, 1947 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं (A fundamental right should be looked upon, not from the point of view of any particular difficulty of that moment, but as something that you want to make permanent in this Constitution)/"

5. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को "हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता" कहा था? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

(a) पंडित जवाहरलाल नेहरू
(b) डॉ. भीम राव अंबेडकर
(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(d) डॉ. एस. राधाकृष्णन

Correct Answer: (d) डॉ. एस. राधाकृष्णन

Solution:मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था, "यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है।"

6. 'मौलिक अधिकार' क्या हैं? [M.P.P.C.S. (Pre) 2013]

(a) वाद योग्य
(b) अ-वाद योग्य
(c) लचीले
(d) कठोर

Correct Answer: (a) वाद योग्य

Solution:भारतीय संविधान में सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अ-वाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार 'वाद योग्य' हैं और नीति-निदेशक तत्व 'अ-वाद योग्य' हैं।

7. अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि- [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017]

i. यह संविधान में उल्लिखित होता है

ii. यह प्रजातांत्रिक होता है

iii. यह लोककल्याणकारी होता है

iv. यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है

v. संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती

(a) i ii iii
(b) i iii V
(c) i iv V
(d) ii iii V
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) i iv V

Solution:स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें 'मौलिक अधिकारों' की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है। कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोककल्याणकारी अवधारणा शासन-प्रक्रिया से संबद्ध है न कि अधिकारों से। अतः विकल्प (c) सत्य है।

8. मौलिक अधिकार - [U.P. Lower Sub. (Pre) 2002]

(a) कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
(b) प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं।
(c) राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं।
(d) आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।

Correct Answer: (d) आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।

Solution:मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं, जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

9. भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए : [U.P.P.C.S. (Pre) 1998]

1. ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं।

2. ये संविधान के भाग III में सूचीबद्ध हैं।

3. सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।।

4. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है।।

अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

(a) 1 तथा 2 सही हैं
(b) 2 तथा 3 सही हैं
(c) 1, 2 तथा 3 सही हैं
(d) 2, 3 तथा 4 सही हैं

Correct Answer: (c) 1, 2 तथा 3 सही हैं

Solution:भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग III के मौलिक अधिकार और भाग IV के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं।

10. भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? [41st B.P.S.C. (Pre) 1994 44th B.P.S.C. (Pre) 2000 U.P. Lower Sub. (Mains) 2015]

(a) अनुच्छेद 112 से 115
(b) अनुच्छेद 12 से 35
(c) अनुच्छेद 222 से 235
(d) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 12 से 35

Solution:भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

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