मूल अधिकार (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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21. 'मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन' 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? [U.P.P.C.S. (Pre) 1997]

Correct Answer: (b) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
Solution:मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोरायराजन' 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15) को संशोधित किया गया। इसमें संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया।

22. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर-सरकारी व गैर-अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 15(5
Solution:संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर-सरकारी व गैर-अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।

23. संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार, ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4)
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार, ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम (2019) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

24. भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन-सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2009]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 16(1) और 16(2)
Solution:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है।

25. भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन-सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? [U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008]

Correct Answer: (d) आर्थिक समानता
Solution:कानून के समक्ष समानता अनु. 14 के तहत, सामाजिक समानता अनु. 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनु. 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है।

26. कथन (A) : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

कारण (R) : समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए :

Correct Answer: (d) (A) और (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
Solution:राज्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 (4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कि कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2023]

कथन I : भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी।

कथन II : भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित करता है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

Correct Answer: (c) कथन I सही है, किंतु कथन II गलत है
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता) की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों यथा- इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 एवं एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2006 में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अतः कथन I सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसमें 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन II असत्य है।

28. किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (c) 77वां संशोधन अधिनियम, 1995
Solution:77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता) में खंड (4A) जोड़कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पुनः 85वें संविधान संशोधन, 2001 द्वारा इस खंड में पारिणामिक ज्येष्ठता (Consequential Seniority) हेतु उपबंध भी भूतलक्षी प्रभाव से शामिल किया गया। यथासंशोधित अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

29. निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? [U.P.P.C.S. (Pre) 1999]

Correct Answer: (d) (a), (b), (c) सभी को मिलाकर पढ़ना
Solution:सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39(d) के प्रकाश में अर्थान्वियित करते हुए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षनीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है।

30. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद/अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? [U.P.P.C.S (Pre) 2001 U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002 U.P.P.C.S. (Pre) 2003]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 14 तथा 16
Solution:सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद (1982) में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39(d) के प्रकाश में अर्थान्वियित करते हुए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षनीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है।