मूल कर्तव्य

स्मारकों की रक्षा करना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) नहीं है। यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत अनुच्छेद 49 का विषय है, जो राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है।

मौलिक कर्तव्यों में देश की संप्रभुता को बनाए रखना, सद्भाव को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल हैं।

"देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (d) के तहत स्पष्ट रूप से वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है।

अन्य विकल्प (निजी संपत्ति की सुरक्षा, प्रतिष्ठा की रक्षा, और धार्मिक मामलों का प्रबंधन) मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं।

अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से 42वें संवैधानिक संशोधन, 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।

बाद में, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य (6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया, जिससे उनकी कुल संख्या 11 हो गई।

मौलिक कर्तव्य "सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना" का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड (i) में किया गया है।

यह नागरिकों को हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है।

मौलिक कर्तव्य, "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना", का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड (c) में है। यह कर्तव्य देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान के महत्व पर जोर देता है, और नागरिकों से इन मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करने की अपेक्षा करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A ही वह अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग IV-A के अंतर्गत आता है।

यह नागरिकों के लिए 11 कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जो नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति उनके नैतिक और नागरिक दायित्वों की याद दिलाते हैं।

86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा यह मौलिक कर्तव्य संविधान में अनुच्छेद 51A (k) के रूप में जोड़ा गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना और माता-पिता/अभिभावकों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालना था कि उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर मिलें।

मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। यह संशोधन आपातकाल (Emergency) के दौरान किया गया था और इसे भारतीय संविधान के इतिहास में एक प्रमुख संशोधन माना जाता है।

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ (USSR), जिसे अब रूस कहा जाता है, के संविधान से प्रेरित है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों पर जोर देने के लिए यह प्रावधान अपनाया, जो लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति का गठन 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था।

समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वें संवैधानिक संशोधन, 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।