यू.जी.सी. एनटीए नेट परीक्षा दिसम्बर 2020/जून-2021 वाणिज्य (Shift – I)

BCG का मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इसे बी सी जी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध प्रबंधन परामर्श फर्म है। यह विविध फर्मों के व्यापार पोर्टफोलियो के विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।
बीसीजी मैट्रिक्स में एस.बी.यू. (रणनीतिक व्यापार इकाई) कंपनी को शामिल किया जाता है, जिसका एक अलग मिशन और उद्देश्य है, जिसे अन्य कंपनी व्यवसायों से स्वतंत्र रूप से योजना बनाई जा सकती है। बीसीजी मैट्रिक्स के 4 प्रकार के पोर्टफोलियो हैं।
1. सितारे (Star) – उच्च विकास, उच्च शेयर व्यवसाय में इंगित करते हैं।
2. नकदी गाय (Cash Cow) – कम विकास, उच्च शेयर व्यवसाय में इंगित करते हैं।
3. प्रश्न चिन्ह (Question mark) – उच्च विकास, कम शेयर वाले व्यवसाय में इंगित करते हैं।
4. कुत्ते (Dog) – कम विकास, कम शेयर वाले व्यवसाय।

बाजार खण्डीकरण संभावित उपभोक्ताओं को जनसांख्यिकी, व्यवहार और विभिन्न विशेषताओं जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। बाजार विभाजन कम्पनियों को समान हितों, जरूरतों और आदतों वाले उपभोक्ताओं के विशिष्ट समूहों को बेहतर ढंग से समझने और बाजार में लाने में मदद करता है। बाजार खण्डीकरण को चार आधार पर विभाजित किया जा सकता है-
L. भौगोलिक विभाजन (Geographic segmentation)
2. जनसांख्यिकीय विभाजन (Demographic segmentation)
3. व्यवहार विभाजन (Behavioural segmentation)
4. मनोवैज्ञानिक विभाजन (Psychographic segmentation) तकनीकी आधारित खण्डीकरण बाजार विभाजन का वैध आधार नहीं है।

भारत में प्रतिज्ञा पत्र एक कानूनी साधन है जिसे देय नोट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक पक्ष (जारीकर्ता) गारण्टी देता है या लिखित रूप में दूसरे पक्ष (प्राप्तकर्ता) को नकद की एक निश्चित राशि का निश्चित समय पर विशेष शर्तों के साथ भुगतान करने का वादा करता है। अतः विकल्प (d) सही है।

क्वांटम मेरिट एक लैटिन वाक्यांश है और यह भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत आता है। क्वांटम मेरिट का शब्दिक अर्थ है 'जितना योग्य है' या 'जितना कमाया गया है।' अर्थात् किये गये कार्य की मात्रा के अनुपात में भुगतान, जहाँ एक पक्ष ने अपने वादे का हिस्सा पूरा कर लिया है और फिर अनुबन्ध का उल्लंघन होता है, तो क्वांटम मेरिट के लिए दावा उत्पन्न होता है। जब मूल अनुबन्ध का निर्वहन किया जाता है अर्थात् जब किसी एक मुश्त धनराशि हेतु अविभाज्य संविदा अंशतः निष्पादित होती है, तो क्वांटम मेरिट का दावा सफल नहीं हो सकता है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957- वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम, बनाकर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून को देशभर में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला सिनेमा, संगीत, कम्प्यूटर प्रोग्राम, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट उल्लंघन के पहले अपराध हेतु 3 वर्ष की करावास और 200000 रूपये तक का अर्थदण्ड की अधिकतम सजा हो सकती है।

एजेंसी का अनुबन्ध कानूनी सम्बन्ध है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए दूसरे को नियुक्त है। जो व्यक्ति अपने लेन-देन की देखभाल करने के लिए दूसरे को नियुक्त करता है, वह मूल व्यक्ति कहलाता है। जबकि मूल व्यक्ति के लेनदेन को देखने वाला व्यक्ति एजेण्ट होता है। एजेंसी का अनुबन्ध भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के तहत एक विशेष अनुबन्ध है। इस संविदा के अनुसार अगर एजेंसी के संविदा की विषय-वस्तु नष्ट हो जायेगी तो यह वैध एजेंन्सी नहीं हो सकती है। एजेंसी अनुबन्ध में विषय-वस्तु का होना नितान्त आवश्यक है।

भारतीय आयकर अधिनियम में भारत में चाय की पैदावार और उत्पादन के व्यवसाय में लगा है, तो इसके अनुसार गैर कृषि आय होगी- ऐसे व्यवसाय से आय 40% गैर कृषि आय होगी, और 60% कृषि आय होगी।

(वैकल्पिक न्यूनतम कर) एक गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए अस्तित्व में आया जो समान सिद्धांतों पर काम करते हैं। यह कर वित्तीय वर्ष के लिए आयोजित कुल आय पर लगाया जाता है।

भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कुल वेतन से धारा 16 (ii) के अन्तर्गत शून्य कटौती मिलेगी, क्योंकि निजी कम्पनी के कर्मचारी को मिलने वाला मनोरंजन भत्ते कर मुक्त नहीं होते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी, 5000 रूपये तक की कटौती मिलती है।

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि कोई भी प्रतिष्ठान जिसे आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे मान्यता प्राप्त भविष्य निधि कहा जाता है। मान्यता प्राप्त होने के लिए 20 या अधिक सदस्यों का एक संगठन भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के दिशा निर्देशों के अनुसार धन का निवेश करेगा और भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 10 (12) में उल्लिखित है।