राजकोषीय नीति एवं राजस्व (भाग – 3)(आर्थिक विकास)

Total Questions: 50

31. एफ.आर.बी.एम. विधेयक के अनुसार, 2008-09 तक कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लाना है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

(a) 11 प्रतिशत तक
(b) 12 प्रतिशत तक
(c) 13 प्रतिशत तक
(d) 15 प्रतिशत तक

Correct Answer: (b) 12 प्रतिशत तक

Solution:राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के तहत वर्ष 2008-09 तक केंद्र के कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 12% तक लाने का लक्ष्य था। बजट अनुमान 2024-25 में सकल कर राजस्व, जीडीपी का 11.7 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2023-24 (सं.अ.) एवं 2023- 24 (ब.अ.) हेतु यह क्रमशः 11.6% तथा 11.1% दर्ज है।

32. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003) में अनुबद्ध नहीं है? [I.A.S. (Pre) 2010]

(a) राजकोषीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना।
(b) केंद्र सरकार द्वारा RBI से, कतिपय परिस्थितियों के सिवाय, उधार न लेना।
(c) राजकोषीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना।
(d) सरकारी गारंटियों को, किसी भी वित्तीय वर्ष में, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रतिशतता के रूप में नियत करना।

Correct Answer: (c) राजकोषीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना।

Solution:उपर्युक्त अधिनियम में ऐसी कोई अनुबद्धता नहीं है कि प्राथमिक घाटे को शून्य स्तर तक ले आया जा सके। अन्य प्रश्नगत विकल्प सही हैं।

33. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2007]

(a) सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।
(b) वित्तीय घाटे को मार्च, 2009 तक समाप्त करना है।
(c) केवल जनता से ऋण स्वीकार करना है।
(d) बजट को जनवरी से लागू करना है।

Correct Answer: (a) सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।

Solution:वर्ष 1991 के पश्चात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण किया गया और इन सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA-2003) 26 अगस्त, 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई, 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बनाए गये राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील है।

34. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? [U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021]

(a) 80,000 करोड़ रु.
(b) 90,000 करोड़ रु.
(c) 100,000 करोड़ रु.
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) 100,000 करोड़ रु.

Solution:केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल 2.1 लाख करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से 90,000 करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य शामिल था। बजट 2023-24 में विनिवेश से 51000 करोड़ रुपये प्राप्ति का लक्ष्य है, जो बजट वर्ष 2022-23 के लक्ष्य 65000 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत कम तथा वर्ष 2022-23 के संसोधित अनुमान की तुलना में 1000 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-24 हेतु 50000 करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियों का लक्ष्य है।

35. केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019]

(a) रु. 90,000 करोड़
(b) रु. 1,05,000 करोड़
(c) रु. 1,50,000 करोड़
(d) रु. 1,95,000 करोड़

Correct Answer: (b) रु. 1,05,000 करोड़

Solution:प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था। बजट अनुमान 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य 51000 करोड़ रुपये अनुमानित था लेकिन संशोधित अनुमान 2023-24 में यह 30000 करोड़ रुपये ही अनुमानित है। बजट अनुमान 2024-25 में विनिवेश प्राप्तियों से 50000 करोड़ रुपये का लक्ष्य है।

36. भारत सरकार के वर्ष 2000-2001 में विनिवेश के रु. 10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धनराशि थी, केवल- [U.P.P.C.S. (Mains) 2002]

(a) रु. 4843 करोड़
(b) रु. 3038 करोड़
(c) रु. 2600 करोड़
(d) रु. 1829 करोड़

Correct Answer: (d) रु. 1829 करोड़

Solution:वर्ष 1991 में प्रारंभ उदारीकरण के बाद से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश कर रही है। भारत सरकार के वर्ष 2000-2001 के विनिवेश में रुपये 10000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत रुपये 1829 करोड़ की वसूली की गई थी। बजट अनुमान 2022-23 में विनिवेश का लक्ष्य 65000 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में यह 50000 करोड़ रुपये ही रहा। बजट अनुमान 2023- 24 में विनिवेश प्राप्तियों से 51000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित था लेकिन संशोधित अनुमान, 2023-24 में यह 30000 करोड़ रुपये ही रहा। बजट अनुमान, 2024-25 में विनिवेश लक्ष्य 50000 करोड़ रुपये अनुमानित है।

37. रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार, कौन-सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? [U.P. P.C.S (Mains) 2016]

(a) विश्लेषण
(b) श्रेष्ठ
(c) अवतरण
(d) नवरचना

Correct Answer: (b) श्रेष्ठ

Solution:25 फरवरी, 2016 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए एक शोध और विकास संगठन - 'स्पेशल रेलवे इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट' (SHRESTHA-श्रेष्ठ) के गठन का प्रस्ताव किया। इसके गठनोपरांत पूर्ववर्ती संगठन RDSO केवल रोजमर्रा के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि 'श्रेष्ठ' का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध करना होगा।

38. रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। उसे कहा जाएगा- [U.P.P.C.S. (Mains) 2014]

(a) उड़ान
(b) आनंद
(c) अपूर्व
(d) अनुभूति

Correct Answer: (d) अनुभूति

Solution:रेल बजट 2013-14 में उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'अनुभूति' नामक सवारी गाड़ी चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

39. भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2018]

(a) बिक्री कर
(b) आयकर
(c) उत्पाद कर
(d) सेवा कर

Correct Answer: (b) आयकर

Solution:भारत में प्रत्यक्ष कर कोड (Direct Tax Code - DTC) आयकर (प्रत्यक्ष करों) से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम, 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा। सरकार द्वारा वर्ष 2017 में एक नए प्रत्यक्ष कर कोड (DTC) का प्रारूप बनाने हेतु अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को अगस्त, 2019 में सौंप दी।

40. किसने भारत में पहली बार 'व्यय कर' लगाने का सुझाव दिया था? [U.P.P.C.S. (Pre) 2010]

(a) कलेरकी ने
(b) कॉल्डॉर ने
(c) आर.जे. चेलैया ने
(d) गौतम माथुर ने

Correct Answer: (b) कॉल्डॉर ने

Solution:भारत में 'व्यय कर' लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कैल्डॉर ने दिया था। इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था। भारत में व्यय कर अप्रैल, 1962 में समाप्त कर दिया गया था।

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