संविधान संशोधन

Total Questions: 35

21. भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम ....... में आया था। [CGL (T-I) 18 अप्रैल, 2022 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 1951
Solution:भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में संशोधन किए गए तथा दो नए अनुच्छेद 31 (क) और 31 (ख) को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया।

22. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? [CHSL (T-I) 16 मार्च, 2023 (II-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 29 नवंबर, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (b) 61वां
Solution:भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।

23. भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? [MTS (T-I) 01 सितंबर, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) 18 वर्ष
Solution:भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।

24. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? [CGL (T-I) 13 अप्रैल, 2022 (I-पाली)]

Correct Answer: (b) सातवां संशोधन
Solution:प्रश्नानुसार, भारत के संविधान में सातवां संशोधन (वर्ष 1956) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। इस संशोधन को भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था।

25. भारतीय संविधान के नवासीवें संशोधन अधिनियम, 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? [CHSL (T-I) 17 मार्च, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (d) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
Solution:भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। आयोग की स्थापना अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा एवं उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

26. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? [CHSL (T-I) 20 मार्च, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (c) 36वां
Solution:भारतीय संविधान का 36वां संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम को राज्य सभा और लोक सभा में एक-एक सीट आवंटित किया गया।

27. भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत शामिल किया गया था? [CHSL (T-I) 11 अगस्त, 2023 (II-पाली)]

Correct Answer: (b) पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना।
Solution:भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 48क को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन एवं वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है।

28. निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? [CGL (T-I) 18 जुलाई, 2023 (IV-पाली)]

Correct Answer: (b) 42वां संशोधन अधिनियम
Solution:भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।

29. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया ? [CGL (T-I) 17 जुलाई, 2023 (I-पाली)]

Correct Answer: (a) 44वें
Solution:संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 300क में रखा गया। अब यह एक विधिक या कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300क के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

30. भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? [CGL (T-I) 27 जुलाई, 2023 (III-पाली)]

Correct Answer: (a) 44वें
Solution:संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 300क में रखा गया। अब यह एक विधिक या कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300क के अनुसार, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।