राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग – 2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 33

1. निम्नलिखित सूची-P (निदेशक सिद्धांत) को सूची-R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए - [Raj.P.C.S. (Pre) 2023]

सूची-Pसूची-R
A. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायताI. अनुच्छेद 48 A
B. पर्यावरण की सुरक्षाII. अनुच्छेद 39 A
C. काम करने का अधिकारIII. अनुच्छेद 41
D. स्मारकों का संरक्षणIV. अनुच्छेद 49

 

A

B

C

D

(a)

i

iii

2

iv

(b)

ii

i

2

iii

(c)

iii

i

5

iv

(d)

ii

iii

3

i

Correct Answer: (b)
Solution:सही सुमेलन इस प्रकार है-

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता       -       अनुच्छेद 39 A    -

पर्यावरण की सुरक्षा      -       अनुच्छेद 48 A

काम करने का अधिकार     -       अनुच्छेद 41

स्मारकों का संरक्षण         -        अनुच्छेद 49

2. निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

विषयसंबंधित अनुच्छेद
(a) न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करणअनुच्छेद 50
(b) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धिअनुच्छेद 46
(c) सहकारी सोसाइटी का संवर्धनअनुच्छेद 43A
(d) ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनानाअनुच्छेद 40
Correct Answer: (c)
Solution:अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध हैं। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है। अन्य प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेद सही सुमेलित हैं।

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है - [U.P. Lower Sub. (Mains) 2013]

कथन (A): मनरेगा अर्ह परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है।

कारण (R) : रोजगार का अधिकार संविधान के भाग III में प्राविधित है।

नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए।

Correct Answer: (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
Solution:महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोक सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 41 के प्रावधान (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार) के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। अतः कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।

4. मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? [U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 43
Solution:भारतीय संविधान के तहत भाग-IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनु. 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनु. 43 में कहा गया है कि राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

5. 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (d) अनुच्छेद 43A
Solution:42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A (43क) अंतःस्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

6. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? [U.P. Lower Sub.(Pre) 2009]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 43A
Solution:42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A (43क) अंतःस्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

7. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता (UCC) की बात करता है? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 44
Solution:भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में प्रावधानित है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC: Uniform Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

8. भारत में, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, किससे व्यादेशित है? [I.A.S. (Pre) 2020]

Correct Answer: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा
Solution:भारत में, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

9. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? [I.A.S. (Pre) 2002]

Correct Answer: (a) अनुच्छेद 51
Solution:

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है-

अनुच्छेद 51 : अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है

अनुच्छेद 41 : काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 43 क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार

अनुच्छेद 48 क पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

10. भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? [I.A.S. (Pre) 2014]

Correct Answer: (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है।

इसके अनुसार राज्य-

(a) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(b) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,

(c) संगठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(d) अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।