Correct Answer: (3) नागालैंड
Solution:लोकसभा ने 26 जुलाई 2022 को हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।
• विधेयक 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य में और 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड राज्य में अधिनियम के आवेदन का विस्तार का रूप है।
• दोनों राज्यों में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना इन तारीखों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य होगी।