राष्ट्रीय घटनाएँ (रेलवे) भाग-I

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा उनपर लगाये गए यौन उत्पीड़न के आरोपों कि जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे को नियुक्त किया।
• जस्टिस बोबडे ने जस्टिस एन.वी.रमना, और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को इस जाँच पैनल में नामित किया जो आरोपों की सत्यता की जांच करेंगे।

2019 में बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) का उद्घाटन किया गया था।
• यह 'गगनयान परियोजना' के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है, जिसमें एंड-टू-एंड मिशन योजना, अंतरिक्ष में चालक दल के अस्तित्व के लिए इंजीनियरिंग सिस्टम का विकास, चालक दल का चयन व प्रशिक्षण के साथ ही निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन हेतु विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाना भी शामिल है।

टीकाकरण के लिए 'मिशन इंद्रधनुष' कार्यक्रम दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है।
• 2019 में शुरू किया गया गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0, 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह योजना लागू कर रहा है। जिसका उद्देश्य इस प्रकार है-
• संकट का सामना कर रही महिलाओं, जो बिना किसी सामाजिक व आर्थिक सहायता के, उनके आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार एवं देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना।
• उन्हें कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार समाज में उनके पुनर्समायोजन हेतु कदम उठा सकें।
• उन्हें गरिमा एवं दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाना।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जिसे 2015 में शुरू किया गया है।
• इसके नौ (Nine) आधार स्तंभ इस प्रकार है-
i. ब्रॉडबैंड हाईवे।
ii. मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक पहुंच।
iii. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम।
iv. ई-गवर्नेसः प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार।
v. ई-क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी।
vi. सभी के लिए सूचना।
vii. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
viii. नौकरियों के लिए आईटी और।
ix. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रमों।

पी.वी. सिंधु ने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक (टोक्यो) में लगातार दूसरी ओलंपिक उपस्थिति दर्ज की एवं कांस्य पदक जीता। दो ओलंपिक पदक जीतने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गईं।
• उन्हें जनवरी 2020 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।

1977-78 में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तानी इलाकों और जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) शुरू किया गया था।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को प्राकृतिक संसाधनों, जैसे-जल, भूमि तथा वानस्पतिक क्षेत्र के दोहन, संरक्षण तथा विकास द्वारा सुरक्षित रखना तथा भू-उत्पादकता को बढ़ाना है।

मई, 2019 को लंदन स्थित मैन बुकर फाउंडेशन द्वारा ओमान की लेखिका जोखा अल्हार्थी (Jokha Alharthi) को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज (Man Booker Internationl Prize) से सम्मानित किया गया।
• उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज (Celestial Bodies) के लिए प्रदान किया गया है।
• उनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद ब्रिटेन के अनुवादक मैरीलिन बूथ (Marilyn Booth) ने किया है।
• जोखा अल्हार्थी ओमान की प्रथम महिला उपन्यासकार है, जिनके साहित्य को अरबी, से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है।
• ये अरबी भाषा की प्रथम लेखिका हैं. जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है।

मनरेगा में साल में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। 2 फरवरी, 2006 से मनरेगा योजना' को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के अन्तर्गत भारत के 200 चयनित पिछड़े जिलों में लागू किया गया था।
• इसे 1 अप्रैल, 2007 से 130 जिलों में भी लागू किया गया।
• 1 अप्रैल, 2008 से शेष 285 जिलों में इसे लागू किया गया।
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया।
• पहले मनरेगा में सालाना 100 दिनों का काम मिलता था, लेकिन अब VB-G RAM G के अंतर्गत यह बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कार्ड तीन साल के लिए वैध रहेगा, उसके बाद रिन्यूअल जरूरी होगा। खास बात यह है कि खेती के व्यस्त मौसम में 60 दिनों तक काम रोकने का विकल्प मिलेगा, जिससे किसान परिवार अपनी फसल पर पूरा ध्यान दे सकें।

मध्य प्रदेश ने पानी का अधिकार कानून का मसौदा तैयार किया है जो राज्य में निवास कर रहे 76.2 मिलियन लोगों को प्रति व्यक्ति न्यूनतम 55 लीटर प्रतिदिन पानी देने की घोषणा की है।
• इसमें पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 18 महीने तक का जेल और जुर्माना लगाने का प्रवधान किया गया है। जल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सभी निर्माण कार्यों पर 0.5% उपकर (Cess) लगाने का प्रावधान किया गया है।