Correct Answer: (a) विदेश मंत्रालय
Solution:सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर- कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) संशोधन विधेयक, 2022 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।