लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग (भाग

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1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? [(d) आकस्मिक निधि पर]

(a) भारत की संचित निधि पर
(b) राज्य की संचित निधि पर
(c) फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर
(d) आकस्मिक निधि पर

Correct Answer: (b) राज्य की संचित निधि पर

Solution:संविधान के अनु. 322 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021]

(a) विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष
(b) राष्ट्रपति के समक्ष
(c) राज्यपाल के समक्ष
(d) मुख्य सचिव के समक्ष

Correct Answer: (c) राज्यपाल के समक्ष

Solution:संविधान के अनुच्छेद 323(2) के प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।

3. भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई. यह कौन-सा था? [U.P. P.C.S. (Pre) 2008]

(a) इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892
(b) काउंसिल एक्ट, 1909
(c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919
(d) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935

Correct Answer: (c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919

Solution:1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96 (C) के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर, 1926 को स्थापित किया गया। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य थे। सर रॉस बार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल, 1937 को संघीय (Federal) लोक सेवा आयोग रखा गया तथा 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ (Union) लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में 'मद्रास सेवा आयोग' की स्थापना की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय (Provincial) लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे।

4. किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2020]

(a) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118 (2)
(b) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118 (3)
(c) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118 (1)
(d) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 116 (4)

Correct Answer: (b) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118 (3)

Solution:मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 118 (3) के तहत 1 नवंबर, 1956 को राष्ट्रपति के बादेश द्वारा किया गया था।

5. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? [M.P.P.C.S. (Pre) 2021]

(a) चार सदस्य
(b) पांच सदस्य
(c) छः सदस्य
(d) सात सदस्य

Correct Answer: (b) पांच सदस्य

Solution:संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का अवधारण कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई आयोग की सांगठनिक संरचना के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं।

6. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है- [M.P. P.C.S. (Pre) 1993]

(a) शीला दीक्षित
(b) रोज बैथ्यू
(c) वीणा मजूमदार
(d) मारग्रेट अल्या

Correct Answer: (b) रोज बैथ्यू

Solution:श्रीमती रोज एम. वैश्यू संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रहीं।

7. भारत के संदर्भ में, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन-सा उपयुक्त चरित्र-चित्रण है? [I.A.S. (Pre) 2020]

(a) संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण
(b) संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण
(c) राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण
(d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण

Correct Answer: (d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण

Solution:भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोक सभा में विश्वास मत पर निर्भर करता है।

8. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'प्रसाद का सिद्धांत' उल्लिखित करता है? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

(a) अनुच्छेद 200
(b) अनुच्छेद 301
(c) अनुच्छेद 310
(d) अनुच्छेद 311
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) अनुच्छेद 310

Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 'प्रसाद का सिद्धांत' उल्लिखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

9. सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? [M.P.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) प्रोफेसर सुखदेव थोराट
(b) प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव
(c) प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार
(d) प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलघ

Correct Answer: (d) प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलघ

Solution:सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 2000 में प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलघ (Y.K. Alagh) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2001 में प्रस्तुत की थी।

10. सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पी.सी. होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? [U.P. P.C.S. (Pre) 2021]

(a) 2003
(b) 2004
(c) 2005
(d) 2006

Correct Answer: (b) 2004

Solution:लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी, 2004 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के पूर्व चेयरमैन पी.सी. होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई, 2004 को सौंपी थी।

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