संविधान के अनुच्छेद (भारतीय राजव्यवस्था)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को नागरिकों के बीच केवल पाँच आधारों—धर्म, मूलवंश (प्रजाति), जाति, लिंग, और जन्मस्थान—पर भेदभाव करने से रोकता है।

यह नागरिकों को दुकानों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पहुँचने की समानता भी सुनिश्चित करता है। 'पेशा' (Occupation) इन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव के आधारों में शामिल नहीं है।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-A को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाता है।

इसके तहत, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह अधिनियम भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने शिक्षा को एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बना दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के खंड (b) में यह उल्लेख किया गया है कि "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें"।

यह कर्तव्य नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के पीछे के महान मूल्यों, जैसे त्याग, अहिंसा, और एकता का सम्मान करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A के तहत मौलिक कर्तव्यों का खंड (d) यह बताता है कि देश की रक्षा करना और "ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना" प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

यह प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, उन्हें राष्ट्र के लिए किसी भी समय सेवा के लिए तैयार रहने का आह्वान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपालों को अध्यादेश (Ordinance) बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

जब संसद या राज्य विधानमंडल (यथास्थिति) सत्र में नहीं होते हैं और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इन अनुच्छेदों का उपयोग करके अस्थायी कानून (अध्यादेश) जारी कर सकते हैं। इन अध्यादेशों का वही कानूनी बल होता है जो विधायी अधिनियमों का होता है।

भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, 'सर्वशिक्षा अभियान' (SSA), राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 में निहित उद्देश्यों को पूरा करता है। यह अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।

86वें संशोधन के बाद, 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार (21-A) बना दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 45 अब भी शिशु और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका समर्थन SSA जैसे कार्यक्रम करते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा बनी रहे। यह स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून शून्य (अमान्य) हो जाएंगे।

यह अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत का आधार है, जो न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सके। इस प्रकार, यह मौलिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतः करण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience) और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 27 (किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 28 (कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता) इस धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। ये अनुच्छेद यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न दे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का मूल स्तंभ है। यह उल्लेख करता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को 'कानून के समक्ष समानता' (Equality before Law) या 'कानूनों के समान संरक्षण' (Equal Protection of Laws) से वंचित नहीं करेगा।

यह मौलिक अधिकार देश के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, और यह विधि के शासन (Rule of Law) के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।