संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया (भारतीय राजव्यवस्था)

भारत का संविधान संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा 26 नवंबर, 1949 को अपनाया (Adopted) गया था। इसी तारीख को संविधान के कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया था। जबकि यह 26 जनवरी, 1950 को पूरी तरह से लागू (Enforced) हुआ था।

संविधान सभा (Constituent Assembly) की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसका विभाजन इस प्रकार था:

• ब्रिटिश भारत के लिए: 296 सीटें (11 गवर्नरों के प्रांतों से 292 और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4)।
• रियासतों (Princely States) के लिए: 93 सीटें।

अम्मू स्वामीनाथन तमिलनाडु की गांधीवादी नेत्री थीं। वह वर्ष 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य बनी थीं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने संविधान निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।

संविधान सभा (Constituent Assembly) का दसवां अधिवेशन 6-17 अक्टूबर, 1949 को आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन संविधान को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण था।

भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को ग्रहण (Adopted or Enacted) किया गया था। इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए और प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है।

संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत (Enacted), अधिनियमित (Acted) और आत्मार्पित (Given to ourselves) किया। यह तिथि भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सर बी.एन. राव (Sir B. N. Rau) को संविधान सभा (Constituent Assembly) के संवैधानिक/कानूनी सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने संविधान का पहला मसौदा (First Draft) तैयार किया था, जिसे बाद में मसौदा समिति द्वारा चर्चा और संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, न कि केंद्र और राज्य दोनों का। यह एक एकात्मक (Unitary) विशेषता है।

जबकि, अन्य विकल्प जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, और लिखित संविधान सभी संघीय प्रणाली (Federal System) की मुख्य विशेषताएं हैं।

भारतीय संविधान में कानून के शासन (Rule of Law) का विचार यूनाइटेड किंगडम (UK) के संविधान से लिया गया है। इस अवधारणा का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च (Supreme) है, और सभी व्यक्ति (चाहे उनका पद कुछ भी हो) कानून के समक्ष समान (Equal) हैं।

संविधान सभा (Constituent Assembly) के सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक (First Meeting) 9 दिसंबर, 1946 को की थी। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।