संसदीय अधिनियम (भाग

Total Questions: 39

1. सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2021]

(a) सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना
(b) हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करें
(c) समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों (वर्गों) को सशक्त करने के लिए काम करना
(d) नागरिकों को सशक्त करना

Correct Answer: (c) समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों (वर्गों) को सशक्त करने के लिए काम करना

Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है।

2. "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है : [U.P.P.C.S. (Pre) 2006]

(a) यह जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।
(b) आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा।
(c) मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।
(d) प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो, तक पद पर बना रहेगा।

Correct Answer: (b) आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा।

Solution:प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विकल्प (b) में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प (b) का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

'सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005' के अध्याय - II के खंड-6 के उपखंड (2) के अनुसार, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को (सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो) देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि (तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष) या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने (31 अक्टूबर, 2019) के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में भी लागू हो गया है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन-सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? [Raj.P.C.S. (Pre) 2023]

(a) 25
(b) 19
(c) 18
(d) 12

Correct Answer: (d) 12

Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन संबंधी उपबंध हैं। अतः यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोगों की शक्तियां एवं कृत्य, धारा 19 में अपील तथा धारा 25 में मॉनीटर करना और रिपोर्ट करना संबंधी उपबंध हैं।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2021]

(a) केवल केंद्रीय सूचना आयोग
(b) केवल राज्य सूचना आयोग
(c) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग
(d) उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

Correct Answer: (c) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत शास्तियों (Penalties) का प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी राय यह है, कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या धारा 7 (1) के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या सूचना देने से इनकार कर दिया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी, या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम 25000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021]

(a) 2005
(b) 2006
(c) 2007
(d) 2008

Correct Answer: (a) 2005

Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की स्थापना 12 अक्टूबर, 2005 को हुई थी। यह एक सांविधिक (Statutory) निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

6. केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016]

(a) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
(b) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
(c) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
(d) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

Correct Answer: (d) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

Solution:सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) निर्धारित कर दिया गया है। जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था।

7. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2022]

(a) पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति
(b) विधि क्षेत्र का व्यक्ति
(c) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति
(d) राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य

Correct Answer: (d) राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य

Solution:सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 की धारा 15 के खंड (5) के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। साथ ही धारा 15 के ही खंड (6) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। इस प्रकार विकल्प (d) सही उत्तर है।

8. मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) नामक सामाजिक आंदोलन, भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

(a) आर.टी.ई. अधिनियम
(b) आर.टी.आई. अधिनियम
(c) मनरेगा (MGNREGA)
(d) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

Correct Answer: (b) आर.टी.आई. अधिनियम

Solution:मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की स्थापना वर्ष 1987 में अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जनांदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जनांदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब एमकेएसएस ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

9. निम्नलिखित में से कौन-सा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है? [U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015]

(a) लिली थॉमस बनाम भारत संघ
(b) नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
(c) नमित शर्मा बनाम भारत संघ
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) नमित शर्मा बनाम भारत संघ

Solution:प्रश्नगत वादों में से नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है।

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010]

कथन (A) : सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है।

कारण (R) : इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

(a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

Correct Answer: (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

Solution:सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

12 3 4 Next »

संसदीय अधिनियम (भाग – 2)