सर्वोच्च न्यायालय (भाग – 2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

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21. सर्वोच्च न्यायालय एक [67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022]

(a) संघीय न्यायालय है।
(b) मानव अधिकारों का संरक्षक है।
(c) संविधान का अंतिम विवेचक है।
(d) सिविल न्यायालय है।
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Correct Answer: (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

Solution:भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के रूप में भारत संघ की विभिन्न इकाइयों (केंद्र और राज्यों) के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। मूल अधिकारों (जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मानव अधिकार शामिल हैं) का संरक्षक होने के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है। उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामले भी सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का समुचित उत्तर विकल्प (e) है।

22. संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? [M.P.P.C.S. (Pre) 1994]

(a) राष्ट्रपति
(b) अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
(c) लोक सभा अध्यक्ष
(d) सर्वोच्च न्यायालय

Correct Answer: (d) सर्वोच्च न्यायालय

Solution:संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है।

23. भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? [M.P.P.C.S. (Pre.) 2010 M.P.P.C.S. (Pre) 2015]

(a) राष्ट्रपति
(b) संसद
(c) मंत्रिपरिषद
(d) सर्वोच्च न्यायालय

Correct Answer: (d) सर्वोच्च न्यायालय

24. भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2016]

(a) संसद
(b) राष्ट्रपति
(c) सर्वोच्च न्यायालय
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: (c) सर्वोच्च न्यायालय

25. निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक (Custodian) है? [I.A.S. (Pre) 2015]

(a) भारत का राष्ट्रपति
(b) भारत का प्रधानमंत्री
(c) लोक सभा सचिवालय
(d) भारत का उच्चतम न्यायालय

Correct Answer: (d) भारत का उच्चतम न्यायालय

26. भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2015]

(a) राष्ट्रपति में
(b) लोक सभा में
(c) सर्वोच्च न्यायालय में
(d) मंत्रिमंडल में

Correct Answer: (c) सर्वोच्च न्यायालय में

27. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

कथन (A) : केंद्रीय कानूनों की सांविधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है।

कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए :

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

Correct Answer: (d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

Solution:भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। तथापि केंद्रीय कानूनों की सांविधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131-A के तहत केंद्रीय कानूनों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226-A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन (उच्च न्यायालय की) कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे, तथापि 43वें संविधान संशोधन, 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (a) माना गया था, जो कि उचित नहीं है।

28. निम्नलिखित में से कौन-से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? [U.P. Lower Sub. (Pre) 2004 U.P.P.C.S. (Mains) 2006 I.A.S. (Pre) 1993]

(a) केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद
(b) राज्यों के परस्पर विवाद
(c) मूल अधिकारों का प्रवर्तन
(d) संविधान के उल्लंघन से संरक्षण

Correct Answer: (c) मूल अधिकारों का प्रवर्तन

Solution:संविधान के भाग तीन में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं।

29. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? [U.P.P.S.C. (GIC) 2010]

(a) 74
(b) 56
(c) 16
(d) 32

Correct Answer: (d) 32

Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है।

30. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है- [I.A.S. (Pre) 2003]

(a) भारत के राष्ट्रपति को
(b) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को
(c) संसद को
(d) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को

Correct Answer: (c) संसद को

Solution:संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड (1) के अनुसार, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है।

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