Correct Answer: (b) दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना
Solution:सांप्रदायिक अवॉर्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 (मद्रास-30, सिंध सहित बंबई-15, पंजाब-8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत-20, असम-7, बंगाल 30 एवं संयुक्त प्रांत-20) कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गईं।