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स्थानीय स्वशासन (भाग – 2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

📆 December 17, 2024

Total Questions: 50

1. महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान (Indian Constitution) में संशोधन करके दिया गया है, वह है- [R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999]

Correct Answer: (b) 1992 का 73 वां संशोधन
Solution:महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके दिया गया है। अनु. 243 घ के खंड (3) के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।

2. भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं- [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013]

Correct Answer: (a) पंचायती राज संस्थाओं में
Solution:महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके दिया गया है। अनु. 243 घ के खंड (3) के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।

3. संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन-सा अनुच्छेद देता है? [U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010]

Correct Answer: (b) अनुच्छेद 243 घ
Solution:महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके दिया गया है। अनु. 243 घ के खंड (3) के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।

4. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016 Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (a) 243D
Solution:अनुच्छेद 243D के खंड (1) में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से कम-से-कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

5. किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया है? [53rd to 55thB.P.S.C. (Pre) 2011]

Correct Answer: (b) बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
Solution:वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं।

6. किस राज्य/किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? [63rd B.P.S.C. (Pre) 2017]

i. बिहार

ii. उत्तराखंड

iii. मध्य प्रदेश

iv. हिमाचल प्रदेश

 

Correct Answer: (d) i, ii, iii व iv
Solution:वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं।

7. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? [U.P.P.C.S. (Pre) 2012]

Correct Answer: (a) कुल स्थानों का एक-तिहाई
Solution:73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया जो 22 अप्रैल, 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं।

8. पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? [U.P.P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (c) अरुणाचल प्रदेश
Solution:संविधान के अनुच्छेद 243 घ (1) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार, दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अतः पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा।

9. भारत में संसद के द्वारा पंचायत (एक्सटेंशन टू शैड्यूल्ड एरियाज) कानून कब पारित किया गया? [U.P.P.C.S. (Pre) 2022]

Correct Answer: (a) 1996 में
Solution:भारत में संसद के द्वारा पंचायत (एक्सटेंशन टू शैड्यूल्ड एरियाज) कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया। वर्ष 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 को 10 राज्यों; अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग IX को विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया है।

10. किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, आदिवासी स्व-शासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (c) भूरिया समिति
Solution:भारत में संसद के द्वारा पंचायत (एक्सटेंशन टू शैड्यूल्ड एरियाज) कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया। वर्ष 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 को 10 राज्यों; अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग IX को विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया है।
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