अंतरराष्ट्रीय व्यापार= भाग =3

नई निर्यात-आयात नीति (EXIM Policy) में विदेशी व्यापार को पूर्व की अपेक्षा और उदार बनाया गया है। GATT (General Agreement on Trade and Tariff) समझौते तथा तत्पश्चात अस्तित्व में आए WTO (World Trade Organization) ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 में निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों की सूची में जिन 21 नगरों को शामिल किया गया था, उसमें विकल्प में दिए गए सभी नगर सम्मिलित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर हेतु किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। विगत विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 में उत्कृष्ट नगरों की सूची वर्धित करके इसमें 39 नगरों को शामिल कर दिया गया था। 39वां एवं नवीनतम उत्तर प्रदेश का नोएडा है जिसे फरवरी, 2021 में अधिसूचित किया गया। नई विदेश व्यापार नीति, 2023 में चार नए शहरों जिनमें फरीदाबाद (परिधान), मुरादाबाद (हस्तशिल्प), मीरजापुर (हाथ से निर्मित कॉर्पेट एवं दरी) तथा वाराणसी (हथकरघा तथा हस्तशिल्प), को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर (TTF) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy) से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ न तो निर्यात होता है और न ही आयात। दूसरे शब्दों में, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी आदि का आदान-प्रदान नहीं होता है।

वैश्वीकरण का अभिप्राय प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान-प्रदान करना है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान-प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था संचालित करे, जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और वह सर्वानुमति से नीति-निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक व व्यापारिक संबंधों को विकसित करने की व्यापक प्रक्रिया है।

विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत मुक्त व्यापार पूंजी का मुक्त रूप से प्रवासन एवं श्रम की गतिशीलता (या मुक्त रूप से आवागमन) आदि शामिल होते हैं। भारत में वर्ष 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया।

वैश्वीकरण, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रयुक्त होता है। आर्थिक संदर्भ में यह पूंजी, वस्तु, सेवा और श्रम के मुक्त प्रवाह का समर्थन करता है। अतः इसमें आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवाह शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश निजीकरण की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण की नहीं। अतः विकल्प (d) सत्य है।

वैश्वीकरण का संबंध विदेशी निवेश एवं वृहद कंपनियों से है। अतः छोटे उद्यमियों का इसके प्रति आशावान होना तर्कसंगत नहीं है।

भारत द्वारा वर्ष 1991 से अधिग्रहीत नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक-उदारीकरण है। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के विनियमन को उदार बनाया जाता है अर्थात आर्थिक गतिविधियों को बाजार के अनुसार, संचालित होने की स्वतंत्रता दी जाती है। आयात शुल्क में कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण नीति साधन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 90 के दशक एवं इसके उपरांत भी आयात शुल्कों (पूंजीगत माल पर आयात शुल्क भी) में केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः कमी की गई। पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी से भारतीय उद्यमियों के लिए आयातित पूंजीगत माल एवं तकनीक पूर्व की अपेक्षा सस्ती दर पर एवं सुविधापूर्वक प्राप्त हुई, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतियोगितात्मक (Competitive) क्षमता में वृद्धि हुई। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

हालांकि भारत में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उदारीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में ही आरंभ हो गई थी, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (LPG) को अपनाते हुए लगभग सभी क्षेत्रों जैसे- औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए।

हालांकि भारत में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उदारीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में ही आरंभ हो गई थी, किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (LPG) को अपनाते हुए लगभग सभी क्षेत्रों जैसे- औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश जैसे क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए।