अंतरराष्ट्रीय व्यापार= भाग =3

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21. भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है- [M.P.P.C.S. (Pre) 2006 U.P.P.C.S. (Mains) 2004]

Correct Answer: (d) इन सभी नीतियों को
Note:

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण नीति से संबंधित है।

 

22. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ/हुए है/हैं? [U.P.S.C. (Pre) 2017]

1. GDP में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया।

2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया।

3. FDI का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया।

4. भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

 

Correct Answer: (b) केवल 2, 3 और 4
Note:

विश्व विकास संकेतक के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का अंश वर्ष 1991 में 30 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2017 में यह घटकर 17 प्रतिशत रह गया। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, वर्ष 2014 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 1990 और 2000 में यह क्रमशः 0.5 एवं 0.7 प्रतिशत ही थी। अतः कथन (2) सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, भारत का निवल FDI वर्ष 2014-15 (प्रारंभिक आंकड़े) में 31251 मिलियन डॉलर था, जबकि वर्ष 2000-01 में यह मात्र 3272 मिलियन डॉलर था। अतः कथन (3) सत्य है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वर्ष 1991-92 में 9220 मिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 320649 मिलियन डॉलर हो गया। अतः कथन (4) भी सत्य है। वर्तमान परिदृश्य में भी विकल्प (b) ही सत्य है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्व के वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) में भारत का हिस्सा 1.8 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 666477 मिलियन डॉलर रहा। दिसंबर, 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 648.2 बिलियन डॉलर रहा।

 

23. 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? [Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021]

Correct Answer: (d) दोनों (b) और (c)
Note:

विश्व विकास संकेतक के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का अंश वर्ष 1991 में 30 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2017 में यह घटकर 17 प्रतिशत रह गया। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, वर्ष 2014 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 1990 और 2000 में यह क्रमशः 0.5 एवं 0.7 प्रतिशत ही थी। अतः कथन (2) सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार, भारत का निवल FDI वर्ष 2014-15 (प्रारंभिक आंकड़े) में 31251 मिलियन डॉलर था, जबकि वर्ष 2000-01 में यह मात्र 3272 मिलियन डॉलर था। अतः कथन (3) सत्य है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार वर्ष 1991-92 में 9220 मिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 320649 मिलियन डॉलर हो गया। अतः कथन (4) भी सत्य है। वर्तमान परिदृश्य में भी विकल्प (b) ही सत्य है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्व के वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) में भारत का हिस्सा 1.8 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 666477 मिलियन डॉलर रहा। दिसंबर, 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 648.2 बिलियन डॉलर रहा।

 

24. भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023]

Correct Answer: (b) 1991
Note:

वर्ष 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस समय भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व पंद्रह दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी।

 

25. वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य नहीं है? [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

Correct Answer: (c) निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि से अधिक है।
Note:

विश्व के विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को 'वैश्वीकरण' कहते हैं। वैश्वीकरण का किसी देश पर पड़े प्रभाव को निम्नलिखित संदर्भों में समझ सकते हैं-

• इसने वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है।

• इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है।

 

26. स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां- [U.P.P.C.S. (Mains) 2005]

Correct Answer: (a) प्रशुल्क अनुपस्थित होता है।
Note:

स्वतंत्र व्यापार नीति (Free Trade Policy) वह नीति होती है, जहां व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। ऐसा प्रायः क्षेत्रीय समझौतों में देखा जाता है। इनमें ग्रुप के सदस्य आपस में तो प्रशुल्क एवं अन्य व्यापार समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देश गैर- सदस्य देशों के साथ अपना प्रशुल्क, व्यापार प्रतिबंध तथा कामर्शियल नीतियां बनाए रखते हैं।

 

27. भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है- [U.P.P.C.S. (Mains) 2002, 2003 U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004]

Correct Answer: (c) निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए
Note:

मुक्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) वह विशेष क्षेत्र होता है, जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण आदि की सुविधा होती है। उपर्युक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से भी मुक्त होते हैं। जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

 

28. 'स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र' उसे कहते हैं जहां- [U.P.P.C.S. (Mains) 2007]

Correct Answer: (d) उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं।
Note:

मुक्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) वह विशेष क्षेत्र होता है, जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण आदि की सुविधा होती है। उपर्युक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से भी मुक्त होते हैं। जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

 

29. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी- [U.P.P.C.S. (Mains) 2017 U. P. P. C. S. (Mains) 2015 U. P. R. O./A.R.O. (Mains) 2014]

Correct Answer: (a) अप्रैल, 2000 में
Note:

निकासी एवं नियंत्रण में अभिज्ञ कमियों, विश्वस्तरीय अवसंरचनाओं के अभाव, अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने एवं भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई।

 

30. स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी - [Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016]

Correct Answer: (b) 2000
Note:

भारत सरकार ने अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की घोषणा की। यह एक शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है, जहां व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर से काफी छूट प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ।