अंतरराष्ट्रीय व्यापार= भाग =3

भारत में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ- Special Economic Zone) अधिनियम मई, 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा 23 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ था।

भारत में 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (SEZ- Special Economic Zone) अधिनियम मई, 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा 23 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुआ था।

SEZ अधिनियम वर्ष 2006 से प्रभावी हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

A. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन

B. वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन

C. घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को प्रोत्साहन

D. रोजगार अवसरों का सृजन

E. आधारभूत (Infrastructure) सुविधाओं का विकास

उपरोक्त विवरण के अनुसार, कथन (1) एवं कथन (2) बिल्कुल सत्य हैं, जबकि कथन (3) गलत है, क्योंकि SEZ के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सरकार, किसी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले किसी अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करते समय और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों/उद्देश्यों द्वारा मार्गदर्शित होगी-

(क) अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों/गतिविधियों का उत्पादन;

(ख) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;

(ग) स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से विनिधान का संवर्धन;

(घ) रोजगार के अवसरों का सृजन;

(ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास;

(च) भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का अनुरक्षण।

'सेज' (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की स्थापना देशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है, न कि उन्हें हतोत्साहित करने के लिए। विकल्प के अन्य कथन 'सेज' (SEZ) के उद्देश्यों में शामिल हैं।

भारत एशिया में प्रथम ऐसा देश है, जिसने निर्यात में प्रभावी वृद्धि के उद्देश्य के तहत वर्ष 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की स्थापना की थी। पुनः 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी आयात-निर्यात नीति (Exim Policy) में निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से देश के सभी आठ EPZ (कांडला, सूरत, सांताक्रूज, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा, विशाखापत्तनम एवं कोच्चि) को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में परिवर्तित कर दिया था। 31 दिसंबर, 2023 तक देश में कुल 276 सेज परिचालन में हैं। जिसमें से सर्वाधिक परिचालित एवं अधिसूचित सेज की संख्या तमिलनाडु में है।

भारत एशिया में प्रथम ऐसा देश है, जिसने निर्यात में प्रभावी वृद्धि के उद्देश्य के तहत वर्ष 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की स्थापना की थी। पुनः 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी आयात-निर्यात नीति (Exim Policy) में निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से देश के सभी आठ EPZ (कांडला, सूरत, सांताक्रूज, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा, विशाखापत्तनम एवं कोच्चि) को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में परिवर्तित कर दिया था। 31 दिसंबर, 2023 तक देश में कुल 276 सेज परिचालन में हैं। जिसमें से सर्वाधिक परिचालित एवं अधिसूचित सेज की संख्या तमिलनाडु में है।

भारत एशिया में प्रथम ऐसा देश है, जिसने निर्यात में प्रभावी वृद्धि के उद्देश्य के तहत वर्ष 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की स्थापना की थी। पुनः 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी आयात-निर्यात नीति (Exim Policy) में निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से देश के सभी आठ EPZ (कांडला, सूरत, सांताक्रूज, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा, विशाखापत्तनम एवं कोच्चि) को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में परिवर्तित कर दिया था। 31 दिसंबर, 2023 तक देश में कुल 276 सेज परिचालन में हैं। जिसमें से सर्वाधिक परिचालित एवं अधिसूचित सेज की संख्या तमिलनाडु में है।

वर्तमान में सभी शहर (क्षेत्र) मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं।

उपर्युक्त विकल्पों में कथन 1,2,3 बिल्कुल सत्य हैं, जबकि कथन 4 गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश के 'पन्ना' जिले से हीरे (Diamonds) का खनन कार्य होता है। अतः विकल्प (a) अभीष्ट उत्तर है।