अनुसूचियां (भाग-2) (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

Total Questions: 8

1. संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? [M.P.P.C.S. (Pre) 2005]

Correct Answer: (d) मणिपुर
Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

2. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? [U.P.P.C.S. (Mains) 2016]

Correct Answer: (b) मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

3. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (a) त्रिपुरा
Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

4. अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2023]

1. भारत का राष्ट्रपति, अनूसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-

Correct Answer: (c) 1 और 2 दोनों
Solution:भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग-ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इसी अनुसूची के भाग-ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं।

5. भारत में 'अनुसूचित क्षेत्र' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [I.A.S. (Pre) 2023]

1. किसी राज्य के भीतर, किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है।

2. अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है।

3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

Correct Answer: (b) केवल दो
Solution:भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग-ग (पैरा 6) के अंतर्गत 'अनुसूचित क्षेत्र' से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस भाग के अनुसार 'अनुसूचित क्षेत्र' से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। अतः कथन 1 सत्य है। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। अतः कथन 2 सत्य है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे, वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। अतः कथन 3 असत्य है।

6. स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन-सा/कौन-से सही है/हैं? [Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021]

(i) प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं।

(ii) स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

(iii) असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है।

Correct Answer: (b) (i) और (iii)
Solution:संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244 (2) के अनुसार, चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त (स्वशासी) जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है।

7. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? [U.P.P.S.C. (R.I.) 2014 U.P. P.C.S. (Pre) 2015]

Correct Answer: (b) पंचायती राज से
Solution:संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे- मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है।

8. भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? [U.P. P.C.S. (Pre) 2019]

Correct Answer: (c) 29
Solution:संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे- मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है।