अनुसूचियां (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

41. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 72 (संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग) तथा सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 37 (संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन) का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। [I.A.S. (Pre) 2009]

(a) छठी अनुसूची
(b) सातवीं अनुसूची
(c) नौवीं अनुसूची
(d) ग्यारहवीं अनुसूची

Correct Answer: (b) सातवीं अनुसूची

Solution:केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं।

42. भूमि सुधार. . के विषयों के अंतर्गत है। [43rd B.P.S.C. (Pre) 1999]

(a) संघ सूची
(b) समवर्ती सूची
(c) राज्य सूची
(d) इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: (c) राज्य सूची

Solution:भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नौवीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं।

43. भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं? [I.A.S. (Pre) 1998, 2014 Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021]

(a) दूसरी अनुसूची
(b) पांचवीं अनुसूची
(c) आठवीं अनुसूची
(d) दसवीं अनुसूची

Correct Answer: (d) दसवीं अनुसूची

Solution:संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि दसवीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल-बदल पर रोक लगाने के साथ-साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था।

44. भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2013]

(a) छठी अनुसूची में
(b) नौवीं अनुसूची
(c) दसवीं अनुसूची में
(d) उपरोक्त में से किसी में नहीं

Correct Answer: (c) दसवीं अनुसूची में

Solution:संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि दसवीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल-बदल पर रोक लगाने के साथ-साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था।

45. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? [I.A.S. (Pre) 2019]

(a) तीसरी अनुसूची
(b) पांचवीं अनुसूची
(c) नौवीं अनुसूची
(d) बारहवीं अनुसूची

Correct Answer: (b) पांचवीं अनुसूची

Solution:वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (Samatha vs State of Andhra Pradesh and Others) के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा।

46. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? [I.A.S. (Pre) 2022]

(a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।
(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
(c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र में बदल जाएगा।
(d) जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा।

Correct Answer: (a) इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।

Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी 'अनुसूचित क्षेत्र' का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य

के 'अनुसूचित क्षेत्र' की सीमा को बढ़ा भी सकता है। पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे नियम द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है।

अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।

47. पांचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

(a) अनुसूचित जाति
(b) धार्मिक अल्पसंख्यक
(c) अनुसूचित जनजाति
(d) भाषायी अल्पसंख्यक

Correct Answer: (c) अनुसूचित जनजाति

Solution:भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं।

48. भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? [I.A.S. (Pre) 2008]

(a) तीसरी
(b) पांचवीं
(c) सातवीं
(d) नौवीं

Correct Answer: (b) पांचवीं

Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

49. भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसलिए किए गए हैं? [I.A.S. (Pre) 2013]

(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए
(b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए
(c) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए
(d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए

Correct Answer: (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए

Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

50. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2023]

(a) असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम
(b) असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम
(c) असम, नगालैंड, मेघालय व मिजोरम
(d) असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम

Correct Answer: (d) असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम

Solution:संविधान की पांचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में हैं।

अनुसूचियां (भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन)

42. भूमि सुधार. . के विषयों के अंतर्गत है। [43rd B.P.S.C. (Pre) 1999]

44. भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? [U.P. Lower Sub. (Mains) 2013]

47. पांचवीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? [69th B.P.S.C. (Pre) 2023]

49. भारत के संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसलिए किए गए हैं? [I.A.S. (Pre) 2013]

50. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? [U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2023]

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