अर्थशास्त्र (रेलवे) (भाग-VI)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मई 2021 में 'संवेदना' के माध्यम से टेली-काउंसलिंग शुरू की।
• संवेदना का पूरा नामः भावनात्मक विकास और आवश्यक स्वीकृति के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य भेद्यता पर संवेदनशील कार्रवाई।
• यह COVID 19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मानसिक-सामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक टोल-फ्री हेल्पलाइन है।

राजस्व व्यय एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय को संदर्भित करता है जो सरकार के लिए संपत्ति के स्रोत निर्मित नहीं करता है या देनदारियों में कमी नहीं करता है।
• सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान एक राजस्व व्यय है क्योंकि यह न तो सरकार की कोई संपत्ति बनाता है और न ही सरकार की देनदारियों को कम करता है।
• अन्य उदाहरणों में सरकार का वेतन बिल, ब्याज भुगतान आदि शामिल हैं।

2017 में, रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय कर दिया गया था, और 1924 में अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुई इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
• यह बिबेक देबरॉय के नेतृत्व वाली नीति आयोग समिति की एक सिफारिश के अनुसार किया गया था, जिसने महसूस किया कि ब्रिटिश युग की प्रथा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।
• इसमें कहा गया है कि चूंकि रेल बजट का आकार समग्र आम बजट की तुलना में कम हो गया है, रेल बजट को अलग से पेश करने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय बजट
⇒ भारत में बजट व्यवस्था की शुरुआत 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने की थी।
⇒ संविधान में "बजट" शब्द के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) का उपयोग किया जाता है।
⇒ बजट संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है।
⇒ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री हैं।

मांग की कीमत लोच इसकी कीमत में बदलाव के संबंध में किसी उत्पाद की उपभोग में बदलाव का माप है।
⇒ इसे गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है: मांग की कीमत लोच = मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन।
⇒ अर्थशास्त्री मूल्य लोच का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि किसी उत्पाद की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी आपूर्ति और मांग कैसे बदलती है।

एयर इंडिया की स्थापना जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी।
• 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
• 15 अक्टूबर, 1932 को टाटा ने कराची के द्रिघ रोड एयरोड्रम से अहमदाबाद होते हुए मुंबई के जुहू हवाई पट्टी तक टाटा एयर सर्विसेज की पहली उड़ान का संचालन किया था।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2012 को लागू हुई तथा इसकी अवधि 2012 से 2017 तक थी।
• इसका नारा था "तेज, अधिक सतत और अधिक समावेशी विकास"।
• यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।

भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं:
• पहली योजना (1951-1956)
• दूसरी योजना (1956-1961)
• तीसरी योजना (1961-1966)
• योजनावकाश (1966-1969)
• चौथी योजना (1969-1974)
• पांचवी योजना (1974-1978)
• रोलिंग प्लान (1978-1980)
• छठी योजना (1980-1985)
• सातवीं योजना (1985-1990)
• वार्षिक योजनाएँ (1990-1992)
• आठवीं योजना (1992-1997)
• नौवीं योजना (1997-2002)
• दसवीं योजना (2002-2007)
• ग्यारहवीं योजना (2007-2012)
• बारहवीं योजना (2012-2017)

SVAMITVA पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया था।
•इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक देश के 6.62 लाख गांवों को कवर करना है।
• इसे पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई), राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी।
• पीएमएसबीवाई के तहत, उपलब्ध जोखिम कवरेज दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
• स्थायी पूर्ण विकलांगता को दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
• स्थायी आंशिक विकलांगता को दृष्टि की कुल और अपरिवर्तनीय हानि या हाथ या पैर के उपयोग की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।

एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए नवंबर 2010 में वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति का गठन किया गया था।
• इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) नामक एनबीएफसी की अलग श्रेणी बनाई गई थी।
• इसलिए, आरबीआई ने 2 दिसंबर 2011 को एनबीएफसी-एमएफआई के लिए नियामक ढांचे वाले अलग निर्देश जारी किए।

M3 (अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप) की गणना के लिए।
M3 = CU + DD + वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा राशि नामक सूत्र का प्रयोग करतें हैं।
• CU: यह सिक्कों और कागज के नोटों के संदर्भ में जनता द्वारा धारित मुद्रा को संदर्भित करता है।
• DD: यह वाणिज्यिक बैंक के साथ लोगों की डिमांड डिपॉजिट को संदर्भित करता है।