अर्थशास्त्र (रेलवे) (भाग-VI)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 फरवरी 2021 को गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये की मामूली लागत पर रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए "माँ" कैंटीन का शुभारंभ किया।
• सरकार 15 रुपये की सब्सिडी देगी और लोगों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा।
• रसोई स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाएगी।

• प्रथम फाउंडेशन द्वारा 16वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (एएसईआर) 2021 (ग्रामीण) 17 नवंबर, 2021 को जारी की गई थी।
• असर ग्रामीण भारत में 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति एवं बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की उनकी क्षमता पर रिपोर्ट करता है।

राजस्व प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों को संदर्भित करती हैं जो न तो कोई दायित्व पैदा करती हैं तथा न ही सरकार की संपत्ति में कमी का कारण बनती हैं।
• राजस्व प्राप्तियों को दो शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है- (i) कर राजस्व (ii) गैर-कर राजस्व ।
• इसमें सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त आय शामिल है, जो इसके निवेश पर प्राप्त ब्याज और लाभांश है; और सरकार को अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाली वेतन और शुल्क।
भारतीय बजट से संबंधित कुछ तथ्य -
⇒ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, केंद्रीय बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा जाता है।
⇒ स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट आर. के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था।

आरोहण कोलकाता स्थित एक माइक्रोफाइनेंस संस्थान है, जो असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में ग्राहकों को समूह और व्यक्तिगत क्रेडिट उत्पाद प्रदान करता है।
⇒ इसकी स्थापना 2006 में कोलकाता में हुई थी।
⇒ यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एनबीएफसी एमएफआई है।

भारत में 'गरीबी उन्मूलन' का उद्देश्य मुख्य रूप से पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1978) से संबंधित है। इस योजना का केंद्र बिंदु 'गरीबी हटाओ' और 'आत्मनिर्भरता की प्राप्ति' था। 'गरीबी हटाओ' का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में दिया था, जिसे बाद में पांचवीं योजना का आधिकारिक लक्ष्य बनाया गया। इस योजना के तहत 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' (MNP) और 1975 में 'बीस सूत्री कार्यक्रम' शुरू किए गए, ताकि गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजना अपने निर्धारित समय (1979) से एक साल पहले ही 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ:
• 1वीं (1951-56): कृषि, सिंचाई और ऊर्जा।
• 2वीं (1956-61): भारी उद्योगों और खनिजों पर जोर।
• 3वीं (1961-66): कृषि और विकास की गति को तेज करना।
• 4वीं (1969-74): स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता (नारा: "गरीबी हटाओ")।
• 5वीं (1974-79): गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता।
• 6वीं (1980-85): बुनियादी ढांचा और गरीबी कम करना।
• 7वीं (1985-90): तकनीकी विकास और उत्पादकता।
• 8वीं (1992-97): मानव संसाधन विकास।
• 9वीं (1997-02): समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास।
• 10वीं (2002-07): प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर और गरीबी दर में कमी।
• 11वीं (2007-12): तीव्र और अधिक समावेशी विकास।
• 12वीं (2012-17): तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास।

बजट संग्रह वस्तुओं के सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता अपनी आय से मौजूदा बाजार कीमतों पर खरीद सकता है।
• दूसरे शब्दों में, यह उन उपभोग बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी धन आय (M) का उपयोग करके खरीद सकता है।

2014 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MFIN को NBFC-MFI के लिए एक स्व-नियामक संगठन (SRO) के रूप में मान्यता दी, जिससे MFIN, RBI द्वारा SRO के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला उद्योग संघ बन गया।
• एसआरओ कार्य के तहत, एमएफआईएन का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहक कल्याण और सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ नियामक और उद्योग मानकों का पालन करने में सदस्य एनबीएफसी-एमएफआई का समर्थन करना है।

उपभोक्ता शिकायत परिषद, (Consumer Complaint Council CCC) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का उपभोक्ता शिकायत निकाय है।
• यह आचार संहिता और विज्ञापन नैतिकता के किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपभोक्ताओं और आम जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करता है और उस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• सीसीसी 4 से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायतों पर निर्णय लेती है।

• भारत की पहली पंचवर्षीय योजना (हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित) में 1951-1956 की अवधि शामिल थी।
• 9 जुलाई 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रस्तुत की।
• योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।
• प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र 'कृषि का विकास' था।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ:
• 1वीं (1951-56): कृषि, सिंचाई और ऊर्जा।
• 2वीं (1956-61): भारी उद्योगों और खनिजों पर जोर।
• 3वीं (1961-66): कृषि और विकास की गति को तेज करना।
• 4वीं (1969-74): स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता (नारा: "गरीबी हटाओ")।
• 5वीं (1974-79): गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता।
• 6वीं (1980-85): बुनियादी ढांचा और गरीबी कम करना।
• 7वीं (1985-90): तकनीकी विकास और उत्पादकता।
• 8वीं (1992-97): मानव संसाधन विकास।
• 9वीं (1997-02): समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास।
• 10वीं (2002-07): प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर और गरीबी दर में कमी।
• 11वीं (2007-12): तीव्र और अधिक समावेशी विकास।
• 12वीं (2012-17): तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास।

अल्पावधि में, उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, यह स्थिर रहते हैं।
• एक फर्म इन स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए जो लागत वहन करती है, उसे कुल स्थिर लागत (TFC) कहा जाता है।
• फर्म जितना भी उत्पादन करती है, यह लागत फर्म के लिए स्थिर रहती है।