अर्थशास्त्र (रेलवे) (भाग-VI)

सूक्ष्म वित्त संस्थान (विकास और विनियमन) अधिनियम 2012 के अनुसार, एमएफआई के लिए विकास कोष का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाना है।
• तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पहली बार 1 मार्च 2011 को छोटे माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपये के 'इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड' की स्थापना की घोषणा की थी।
RBI
⇒ RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी।
⇒ RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को था।
⇒ RBI का मुख्यालय मुंबई में है।
⇒ स्थापना के समय यह कोलकाता में था, जो बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

विप्रो लिमिटेड को 29 दिसंबर, 1945 को कर्नाटक के अमलनेर में मोहम्मद प्रेमजी द्वारा 'वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड' के रूप में आरम्भ किया गया था।
• इसे शुरू में किसान, सन. फ्लावर्स और कैमल के व्यापारिक नामों के तहत सब्जी और परिष्कृत तेलों के निर्माता के रूप में स्थापित किया गया था।
• 1970 और 1980 के दशक के दौरान, कंपनी ने अपना ध्यान आईटी उद्योग में स्थानांतरित कर दिया।

वर्तमान में, बीमा क्षेत्र में FDI की ऊपरी सीमा 74 प्रतिशत है।
• संसद ने 22 मार्च 2021 को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था।
• बीमा बिचौलियों के लिए, जैसे ब्रोकरेज और अन्य, जो ग्राहकों और बीमा फर्मों को एक साथ लाते हैं, 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करता है।

ऐसी रसीदें (Receipt) जो किसी भी प्रकार की देनदारी नहीं उत्पन्न करतीं और सरकार पर दावा नहीं करतीं, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं।
• उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों को राजस्व प्राप्तियां माना जाता है।
• ये राजस्व प्राप्तियां गैर-प्रतिदेय हैं और इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थातः कर राजस्व और गैर-कर राजस्व।

• कर राजस्व
यह व्यक्तियों और व्यवसायों पर करों से प्राप्त होने वाली आय है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं:
⇒ प्रत्यक्ष कर: जो सीधे किसी व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाए जाते हैं (जैसे आयकर)।
⇒ अप्रत्यक्ष कर: जो माल और सेवाओं के लेनदेन पर लगाए जाते हैं (जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क)।

• गैर-कर राजस्व
यह उन स्रोतों से प्राप्त होता है जो कर नहीं हैं। इसमें शामिल हैं:
⇒ शुल्क और जुर्माना
⇒ सरकारी उद्यमों से लाभ
⇒ सरकारी ऋणों पर ब्याज

सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) कहा जाता है।
• राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब किसी सरकार का व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है।
• यह पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि या राजस्व से उत्पन्न घाटा जैसी घटनाओं के कारण होता है।

राजकोषीय घाटा, दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) पर कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां।
• राजकोषीय घाटे की सीमा इस बात का संकेत है कि सरकार अपने साधनों से किस सीमा तक खर्च कर रही है।
• ब्रिटिश राज के तहत भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था।
• आर. के. षण्मुखम चेट्टी 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था।
• पी. सी. महालनोबिस को "भारतीय बजट का जनक" कहा जाता है, क्योंकि भारतीय बजट की नींव रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था

युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कुछ पहलें इस प्रकार हैं:
• राष्ट्रीय खेल विकास कोषः चेरिटेबल एंडॉऊमेंट्स एक्ट 1890 के तहत 1998 में इसे स्थापित किया गया।
• खेलो इंडिया योजनाः भारत में खेलों के विकास के लिए वर्ष 2018 में इसे शुरू की गई है।
• राष्ट्रीय खेल पुरस्कारः यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

महिला और बाल विकास का गठन 30 जनवरी, 2006 को भारत सरकार के एक अलग मंत्रालय के रूप में किया गया था, जबकि इससे पहले यह 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग था।
• महिला और बाल विकास ने, 7 मार्च 2022 को, 11-14 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूली किशोरियों (OoS AG) को फिर से नामांकित करने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है।
• योजना के मुख्य घटक परामर्श और रेफरल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सामाजिक जुड़ाव और जागरूकता और प्रोत्साहन हैं।
मंत्रालय की पहलें-
⇒ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
⇒ महिला शक्ति केंद्र
⇒ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
⇒ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

भारत सरकार ने 17 नवंबर 1955 को एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (एईआई), यूके के साथ भारत में सभी तरह से पूर्ण भारी बिजली के उपकरणों के निर्माण के लिए भोपाल में एक कारखाने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
⇒ कंपनी को 29 अगस्त, 1956 को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (HE(I)L) के रूप में पंजीकृत किया गया था।

पूर्ण रोजगार एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है।
⇒ पूर्ण रोजगार कुशल और अकुशल श्रम की उच्चतम मात्रा का प्रतीक है जिसे किसी भी समय किसी अर्थव्यवस्था के भीतर नियोजित किया जा सकता है।
⇒ इसे एक अर्थव्यवस्था के भीतर आदर्श रोजगार दर के रूप में देखा जाता है जिस पर कोई भी श्रमिक अनैच्छिक रूप से बेरोजगार नहीं होता है।