अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-I

गुडस एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर (या उपभोग कर) है, भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के एक सौ और प्रथम संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से कर 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। कर को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा कई बहने वालें करों से बदल दिया गया।

• अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है तथा जिसका भार अंततः उपभोक्ता वहन करता है।

• प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति या संस्था अपनी आय या संपत्ति पर सीधे सरकार को देती है; उदाहरण के लिए आयकर (Income Tax)।

स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। यह उद्योग मंत्री डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नीति का मुख्य लक्ष्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करना था, जिसमें औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया था।।

धन का मूल्य दो प्रकार का होता है मुद्रा का आंतरिक मूल्य और धन का बाह्य मूल्य। पैसे का आंतरिक मूल्य घरेलु वस्तुओं और सेवाओं पर पैसे की क्रय शक्ति को संदर्भित करता है। पैसे का बाहरी मूल्य विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर पैसे की क्रय शक्ति को संदभित करता है।

भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) को भारत सरकार के स्वामित्व वाले 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के तहत प्रारम्भ किया गया था। 30 जनवरी 2017 को राँची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में IPPB को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-2019 तक पूरे भारत में इसकी स्थापना करना था।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष से कम की परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या ऋण प्रतिभूतिया है। ट्रेजरी बिल, जिसे टी-बिल के रूप में भी जाना जाता है। अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन है जो अस्थायी तरलता की कमी को रोकने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कोई व्याज नहीं देते हैं, लेकिन छुट पर जारी किये जाते हैं, इसके मोचन मूल्य पर, और परिपक्व होने पर उसे चुकाया जाता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) एक साविधिक निकाय, भारत का पेंशन नियामक है जिसे भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर, 2003 को स्थापित किया गया था और इसे वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिकृत किया गया था। PFRDA का मुख्यालय नई दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालायों के साथ है।

मुद्रास्फीति अंतराल (Inflationary Gap) एक व्यापक आर्थिक स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की कुल मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर उसकी संभावित उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। यह मांग की अधिकता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को बढ़ाती है, जिससे महंगाई (मुद्रास्फीति) बढ़ती है।

• मुद्रास्फीति कर का तात्पर्य बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली कमी से है।

• मुद्रास्फीति स्पायरल या मजदूरी-मूल्य सर्पिल एक ऐसा आर्थिक दुष्चक्र है, जहाँ बढ़ती कीमतें कामगारों को अधिक वेतन (Wage) मांगने के लिए प्रेरित करती हैं।

• अपस्फीति अंतराल वह आर्थिक स्थिति है जब किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम हो जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कम कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण और खाद्यान्न के वितरण की प्रणाली के रूप में विकसित हुई। इस प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए, सरकार ने जून, 1997 में टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम (TPDS) को फिर से लॉन्च किया, जो गरीबों के साथ है। TPDS के तहत, राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए गरीबों की पहचान के लिए फुल प्रुफ व्यवस्था तैयार करना और लागू करना आवश्यक था।

एक दीर्घकालिक योजना को एक प्रगतिशील योजना के रूप में भी जाना जाता है।
दीर्घावधि उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जहां उत्पादन और लागत के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के वंचित वर्ग के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण शामिल है।
• भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो निजी एवं सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।