अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-II

विनिमय दर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य देती है।
• विनिमय दरें स्थिर या अस्थायी हो सकती हैं।
•  स्थिर विनिमय दरें किसी देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा तय की जाती हैं जबकि अस्थायी विनिमय दरें बाजार की मांग और आपूर्ति के तंत्र द्वारा तय की जाती हैं।

भारत में वित्तीय सहायता और साख (Credit) का नियंत्रण मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है। RBI देश का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति और ऋण प्रवाह को नियंत्रित करता है।

यह रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। जब RBI रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए ऋण महंगा हो जाता है, जिससे साख कम होती है; और दर घटाने पर ऋण सस्ता होकर साख बढ़ती है।

इस प्रकार RBI का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रित करना तथा वित्तीय प्रणाली में संतुलन और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को अक्सर 'चालू आर्थिक समिति' या 'निरंतर अर्थव्यवस्था समिति' कहा जाता है। प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) भारतीय संसद (लोकसभा) की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जिसका गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जो केवल सत्ताधारी दल या उसके सहयोगियों से होते हैं। यह समिति सरकारी खर्चों में मितव्ययिता, प्रशासनिक दक्षता और बजट अनुमानों की जांच करती है।

• लोक लेखा समिति (PAC) [22 सदस्य, 1921 से] CAG रिपोर्टों की जांच करती है,
• सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) [22 सदस्य, 1964 से] PSUs के खातों की जांच करती है और
• आचार समिति सांसदों के आचरण और नैतिकता की निगरानी करती है, जो तीनों संसदीय लोकतांत्रिक नियंत्रण के प्रमुख स्तंभ हैं।

सार्वजनिक संपति स्त्रोतों के अतिप्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी (Tragedy of the commons) कहा जाता है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम फोस्टर लॉयड (William Forster Lloyed) ने 1833 ई. में प्रतिपादित किया था।

अल्पाधिकार (Oligopoly) बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत कम (लेकिन एक से अधिक) विक्रेता या उत्पादक होते हैं, जो परस्पर निर्भर होते हैं और पूरे बाजार पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इसमें नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है और विज्ञापन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जैसे कि दूरसंचार या विमानन उद्योग।

• एकाधिकार (Monopoly) बाज़ार की वह स्थिति है जहाँ किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है और उसका कोई निकटतम स्थानापन्न (close substitute) उपलब्ध नहीं होता है।

• ग्राहक एकाधिकार (Monopsony) एक ऐसी बाजार स्थिति है, जिसमें केवल एक ही खरीदार (विक्रेता कई हो सकते हैं) होता है, जिससे उसे कीमतों को कम रखने और बाजार को नियंत्रित करने की अत्यधिक शक्ति मिल जाती है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की खरीद (न्यूनतम समर्थन मूल्य - MSP पर), भंडारण, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से राष्ट्रव्यापी वितरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 25 अगस्त, 2005 को अधिनियमित भारतीय कानून है। मनरेगा किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका बढ़ाने और टिकाऊ संपत्ति बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 

भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएँ –
• प्रधानमंत्री जन धन योजना – सभी के लिए बैंक खाता और वित्तीय समावेशन।
• प्रधानमंत्री आवास योजना – सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन।
• आयुष्मान भारत योजना – गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा।
• स्वच्छ भारत मिशन – स्वच्छता और शौचालय निर्माण को बढ़ावा।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता।
• स्किल इंडिया मिशन – युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
• मेक इन इंडिया – देश में विनिर्माण को बढ़ावा।

भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।
• नीति आयोग ने एक नीति थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग का स्थान लिया है, जो पहले भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए जिम्मेदार था।

एक प्रगतिशील कर करदाता की भुगतान करने की क्षमता पर आधारित होता है।
• यह उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों पर कम कर की दर लगाता है।
• यह आम तौर पर टैक्स ब्रैकेट बनाकर हासिल किया जाता है जो समूह करदाताओं को आय श्रेणियों से समूहित करता है।

सरकार द्वारा लगाए गए वे कर जो सीधे व्यक्ति की आय पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) या एकमुश्त कर (Lump-sum Taxes) कहा जाता है। ये कर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगते हैं, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (GST), उत्पाद शुल्क, और सीमा शुल्क, जो अमीर और गरीब दोनों के लिए समान होते हैं।