अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-II

आपूर्ति का नियम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन के समय उत्पादक के व्यवहार को दर्शाता है।
• जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो आपूर्तिकर्ता उच्च कीमतों के कारण लाभअर्जित करने के लिए आपूर्ति में वृद्धि करता है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के दौरान 15 जिलों को कवर करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसने उत्तर प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलें (वर्तमान उत्तराखंड), असम के मिकिर हिल और उत्तरी कछार पहाड़ियों, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले को संकलित किया।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएं:
• प्रथम योजना (1951-1956): मुख्य जोर कृषि क्षेत्र पर था, जिसमें भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध परियोजनाएं शामिल थीं।
• दूसरी योजना (1956-1961): औद्योगिक विकास और भारी उद्योगों (जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट) पर जोर।
• तीसरी योजना (1961-1966): 'स्वतंत्र अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान।
योजना अवकाश (1966-1969): सूखा और युद्ध के कारण तीन वार्षिक योजनाएं।
• चौथी योजना (1969-1974): स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता।
• पांचवीं योजना (1974-1978): गरीबी उन्मूलन ('गरीबी हटाओ') और आत्मनिर्भरता पर जोर।
अनवरत योजना/रोलिंग प्लान (1978-1980): जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू।
• छठी योजना (1980-1985): बुनियादी ढांचे और गरीबी में कमी।
• सातवीं योजना (1985-1990): रोजगार सृजन और तकनीकी विकास।
वार्षिक योजनाएं (1990-1992): आर्थिक अस्थिरता के कारण।
• आठवीं योजना (1992-1997): मानव संसाधन विकास, उदारीकरण के बाद की योजना।
• नौवीं योजना (1997-2002): समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास।
• दसवीं योजना (2002-2007): गरीबी दर कम करने और साक्षरता दर बढ़ाने का लक्ष्य।
• ग्यारहवीं योजना (2007-2012): तेज और अधिक समावेशी विकास।
• बारहवीं योजना (2012-2017): 'तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास' का लक्ष्य।

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) की शुरुआत 1995 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए की गई थी। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित की जाती थी।

इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और बेरोजगारी कम करना था। बाद में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में समाहित कर दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूँ और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को बफर स्टॉक (Buffer Stock) (या सुरक्षित भंडार) कहा जाता है। इस स्टॉक का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपातकालीन स्थितियों से निपटने और राशन की दुकानों (PDS) के माध्यम से गरीब वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए किया जाता है।

बैंकों द्वारा अपने पास या भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास नकद के रूप में रखी जाने वाली अनिवार्य राशि का निर्धारण स्वयं भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio - CRR) कहा जाता है, जो बैंकों की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत होता है।

• SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रोत्साहन और वित्तपोषण पर केंद्रित है।
• IDBI बैंक (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जो औद्योगिक वित्तपोषण और सामान्य बैंकिंग पर केंद्रित है।
• SBI (भारतीय स्टेट बैंक) भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, जो विविध ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित और विनियमित करती है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह व्यापार बाधाओं को कम करने, समझौतों को लागू करने और सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करती है।  गैट के उरुग्वे दौर (1986-94) ने डब्ल्यूटीओ के निर्माण का नेतृत्व किया।

योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा 2100 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 9 जुलाई 1951 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई।
• योजना का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2.1% था , लेकिन देश ने उस वर्ष 3.6% की वृद्धि दर्ज की।
• अर्थशास्त्री के.एन. राज ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया था।
• यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल:
• प्रथम योजना: 1951 - 1956
• दूसरी योजना: 1956 - 1961
• तीसरी योजना: 1961 - 1966
• योजना अवकाश: 1966 - 1969 (युद्ध और आर्थिक संकट के कारण)
• चौथी योजना: 1969 - 1974
• पांचवीं योजना: 1974 - 1979
• छठी योजना: 1980 - 1985
• सातवीं योजना: 1985 - 1990
• आठवीं योजना: 1992 - 1997
• नौवीं योजना: 1997 - 2002
• दसवीं योजना: 2002 - 2007
• ग्यारहवीं योजना: 2007 - 2012
• बारहवीं योजना: 2012 - 2017

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, जिसने पूर्व योजना आयोग का स्थान लिया। इसका उद्देश्य देश के समग्र और सतत विकास के लिए नीति निर्माण में सहयोग देना है।

नीति आयोग सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यह पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर दीर्घकालिक रणनीतियाँ, कार्ययोजनाएँ और सुधारात्मक नीतियाँ तैयार करता है।

नीति आयोग का मुख्य फोकस नवाचार, सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन और राज्यों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना है।

भारत को मुख्य रूप से 1991 में विदेशी ऋणों और भुगतान संतुलन के गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि केवल कुछ हफ्तों के आयात का भुगतान ही संभव था, जिसके कारण भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मदद मांगनी पड़ी और अपने सोने का भंडार गिरवी रखना पड़ा।