अर्थशास्त्र (रेलवे) भाग-II

नियमित वेतनभोगी कर्मचारी नियोक्ता द्वारा स्थायी आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारी होते हैं और उन्हें उनके काम के लिए नियमित वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
• उदाहरण: एक स्पोर्ट्स क्लब में चार्टर्ड एकाउंटेंट, शिक्षक, खेल प्रशिक्षक।

वस्तु और सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।
• यह घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है।
• इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को पूरे देश के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्रारंभ किया गया था।

नीति (नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया) आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को हुआ था। नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' (विचार-मंच) है, जिसे 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए, "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के लिए दिशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करता है।

भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉ. वाई.वी. रेड्डी को नियुक्त किया गया था।
• एन के सिंह के नेतृत्व में पंद्रहवें वित्त आयोग ने नवंबर 2020 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा द्वितीयक (Secondary) सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से खरीद या बिक्री को खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations - OMO) कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण है, जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता (liquidity) को नियंत्रित करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

• कैश रिजर्व रेशियो (CRR) (नकद आरक्षित अनुपात) वह अनिवार्य राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत (वर्तमान में लगभग 4.5%) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पास नकद रूप में रखना पड़ता है।

• रेपो नीलामी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए धन उपलब्ध कराता है।

पूँजी बाजार दीर्घावधि प्रतिभूतियों के निर्गमन और व्यापार के लिए अभिप्रेरित है।
• उच्च संगठित पूँजी बाजार के उदाहरण न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हैं।

अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की 18-40 वर्ष के नागरिकों (विशेषकर असंगठित क्षेत्र) के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन देती है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर आधारित है और इसमें ग्राहक, पति/पत्नी को मृत्यु के बाद समान पेंशन और नामांकन (nomination) की सुविधा उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक किफायती व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो 18-70 वर्ष के बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष मात्र ₹20 के प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना कवर प्रदान करती है। यह योजना दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख का कवरेज देती है, जिसे ऑटो-डेबिट के माध्यम से रिन्यू किया जा सकता है।

सनराइज इंडस्ट्री (Sunrise Industry) से तात्पर्य ऐसे नए और उभरते हुए व्यवसायों से है, जो अपने शुरुआती चरण में हैं लेकिन जिनमें बहुत तेजी से विकास, उच्च नवाचार (Innovation) और भविष्य में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की अपार क्षमता है। इनमें स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल की भरमार होती है, जो उच्च विकास दर दर्शाते हैं।

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम 'दिशा' (DISHA) का पूर्ण रूप डिजिटल साक्षरता अभियान (Digital Saksharta Abhiyan) है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को कम करना और लोगों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है।
इससे पहले, सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन या डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) या राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) को लागू किया था।